काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकले सरकारको एक सय दिनको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शनिवार सिंहदरबारमा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । संसदीय दल र पार्टीबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउने निष्कर्ष र संसदमा आफ्नो भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए । महामन्त्री पौडेलले सरकारले गठनको सय दिनमा गरेका प्रतिवद्धता र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसदीय दलका तर्फबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । उनले संघीय सांसदहरूलाई राष्ट्रिय महत्वका विषय र जनजीविकाका सरोकारलाई संसदमा सशक्त ढंगले प्रश्तुत गर्न सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भुमिका कमजोर भएको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गर्दै महामन्त्री पौडेलले काँग्रेसले सरकारका कमीकमजोरीमाथि निरन्तर खबरदारी गरिरहेको दाबी गरे उनले सरकारका गलत कार्यविरुद्ध संसदीय दलका नेता र सांसदहरूले सदनमा सक्रियताका साथ आवाज उठाइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रतिपक्षको आवाज नसुने त्यसको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘संसदीय दललाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र पार्टीसँगको समन्वयलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । जनताको आवाजलाई संसदसम्म पु¥याउन पार्टीले संसदीय दललाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ ।’

पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र असन्तुष्टिका सन्दर्भमा महामन्त्री पौडेलले नेपाली काँग्रेस लामो इतिहास बोकेको पार्टी भएकाले यहाँ व्यक्ति व्यवस्थापनको चुनौती पुरानै रहेको स्वीकार गरे । उनले पार्टीमा कुनै नीतिगत विमति नरहेको स्पष्ट पार्दै व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट विधि आवश्यक रहेको बताए । यस्तै, सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम पार्टीको नियमित प्रक्रिया भएको बताए ।