काठमाडौं । दृष्टिविहीन व्यवसायीहरूले निरन्तर आफ्ना माग राख्दै माइतीघरमा धर्नामा बसेको पनि एक साता नाघ्यो । सरकारले नै आफ्नो रोजीरोटी खोसेको भन्दै उनीहरुले दैनिक धर्ना दिइरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरुको माग सुनेर पनि नसुनेझै गरिरहेको छ ।

दृष्टिविहीन व्यवसायीहरू विगत नौ दिनदेखि माईतीघरमा धर्नामा छन् । सडक पेटीलाई कार्यक्षेत्र बनाएर स्वरोजगारमूलक कार्य गर्दै आएका उनीहरु सरकारले व्यवसाय गर्न नदिएको कारण धर्नामा बस्नुपरेको बताउँछन् । सरकारले दृष्टिविहीन तथा न्युन दृष्टियुक्त व्यवसायीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने या आफूले गरेको व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले वेवास्ता गर्दा पनि आफूहरु विभिन्न पेशा व्यवसाय गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेको अवस्थामा फेरि सरकार तगारो बनेर उभिएको उनीहरुको गुनासो छ । धर्नामा सहभागी दृष्टिविहीन विष्णु उपाध्याय दृष्टिविहीनहरु आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागी पनि धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताउछन् । उनकाअनुसार दृष्टिविहीन नागरिकका लागि गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, सरकारले आफैँ स्वरोजगार भईरहेकाहरुलाई पनि दुःख दिने गरेको उनको भनाई छ । सकारले सम्मानजनक ढंगले दृष्टिविहीनहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, त्यो सम्भव नभएसम्म हाल गर्दै आएको स्वरोजगार तथा सडक संगीतजस्ता पेशा निर्वाध रूपमा गर्न दिनुपर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्नुपर्ने उनको माग छ । सरकारले हाल उपलब्ध गराउने गरेको मासिक २ हजार १ सय २८ रुपैयाँ भत्ताले दैनिक जीवनयापन गर्न नसकिने उनले बताए । बढ्दो महँगीका कारण कम्तीमा २० देखि ३० हजार रुपैयाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

आन्दोलन समितिका सह–संयोजक पूर्णबहादुर रोकाले सरकार आफूहरुको आन्दोलनबारे पूर्ण रूपमा जानकार हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाए । आन्दोलन हालसम्म शान्तिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले समयमै संवाद र पहल नगरे अझ ठूलो संख्यामा दृष्टिविहीनहरू आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए । सरकारले वार्ताका लागि बोलाएर माग र मुद्दा सुनिश्चित हुने आधार बनाए वातामा सहभागी हुने उनको भनाई छ ।

धर्नामा सहभागी दिलबहादुर बुढाले आफू जीविकोपार्जनका लागि अगरबत्ती विक्री गर्ने गरेको जानकारी दिँदै सडकमा व्यापार गर्नु रहर नभई बाध्यता भएको बताए । धेरै दृष्टिविहीनहरू उच्च शिक्षा हासिल गरेका, डिग्री प्राप्त गरेका तथा विभिन्न सीप र क्षमता भएका भएपनि रोजगारी नपाउँदा सडकमा सामान बेच्न बाध्य भएको उनको भनाई छ । उनले नगर प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूले विशेषगरी दृष्टिविहीन तथा अशक्त व्यक्तिहरूमाथि मात्रै कडाइ गर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । उनले सरकारले दृष्टिविहीनहरूको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल नगरेको आरोप पनि लगाए ।

धर्नामा सहभागी दृष्टिविहीन व्यवसायीहरू आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँछन् । धर्नामा दैनिक ४० देखि ५० जना दृष्टिविहीन सहभागी हुने गरेका छन् । आन्दोलनमा मुख्यतः काठमाडौं उपत्यकाभित्र बसोबास गर्ने दृष्टिविहीनहरू सहभागी छन् ।