कुटनीतिक वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध, सुस्तामा तटबन्ध निर्माणबारे भारतीय पक्षसँग समन्वय हुँदै
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कुटनीतिक वार्तामार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै उनले सुस्तामा तटबन्ध निर्माणबारे भारतीय पक्षसँग समन्वय भैरहेको समेत जानकारी दिएका छन् । यस्तै उनले मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननका लागि वैदेशिक सम्झौता भएको चर्चा निराधार भएको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्शा र तथ्यका आधारमा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सदैव प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा निर्देशित नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गतका सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा प्राविधिक रूपमा नक्शाङ्कन हुन बाँकी रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको हो । राष्ट्रिय सभाको बुधवारको बैठकमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सीमा सुरक्षा बल को संयुक्त टोलीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ र भारतको पश्चिम चम्पारण, रामपुर्वा स्थित सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको बताए । सो क्रममा नारायणी नदीको किनारमा सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, भरतपुरमार्फत निर्माण भइरहेको तटबन्धका विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाली भूभागमा पर्नेगरी निर्माण भइरहेको करिव एक किलोमिटर लामो तटबन्धमा भारतीय पक्षबाट कुनै आपत्ति नरहेको भएपनि, त्यसभन्दा पूर्वतर्फ थप १३२ मिटर नयाँ तटबन्ध निर्माणको विषयमा भने द्विपक्षीय समन्वय आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री खनालले भारतीय पक्षले उक्त थप खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुअघि दुवै देशका सम्बन्धित अधिकारीहरूबीच आपसी छलफल र समन्वय हुनुपर्ने आग्रह गरेको बताए ।सीमा व्यवस्थापनका लागि ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ लगायतका द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक निरन्तर रूपमा भइरहेको र सशस्त्र प्रहरी बल तथा एसएसबीले आपसी समन्वयमा कार्य गरिरहेको सरकारले जानकारी दिएको छ । मन्त्री खनालकाअनुसार नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय प्राविधिक समितिले अधिकांश क्षेत्रमा सीमाङ्कन टुङ्ग्याएको भए पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा भने अझै सीमाङ्कन हुन सकेको छैन । सरकारले ती भूभागहरू नेपालको भएको स्पष्ट पार्दै ऐतिहासिक आधार र प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबी कायम राखेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतीय हेलिकप्टर नेपाली भूभागमा प्रतिकूल मौसमका कारण प्रवेश गर्नु परेको स्पष्टिकरण दिएका छन् । बुधवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले राखेका मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले मौसम खराव भएपछि भारतीय हेलिकप्टर नेपालको दार्चुला जिल्लामा प्रवेश गर्न पुगेको स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री खनालले उक्त घटनामा भारतीय पक्षको कुनै नियोजित एवं गलत मनसाय भएको नपाइएको पनि बताए । उनले नेपालको सुपारी निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले पहल गरिरहेको बताए । मन्त्री खनालले आफूले भारतसँग चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सफल भएको दाबी गरे ।
यस्तै,परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम धातु उत्खननका लागि नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच सम्झौता भएको भन्ने चर्चामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारे ।परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकारले राष्ट्रिय हित र मुलुकको छवि प्रवद्र्धनमा केन्द्रित परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सदनका विभिन्न समयमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकको आकस्मिक, शुन्य, विशेष र प्रादेशिक सरोकार समयमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न तथा समसामयिक विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सदनमा उपस्थित भई जवाफ दिन निर्देशन दिएका हुन् ।
बुधबारबरको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले गरिव नागरिकलाई पीडा दिने काम मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् । उनिहरुले जनताको जल्दाबल्दा समस्याको सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् । यस्तै बुधबार राष्ट्रिय सभामा प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि संकल्प प्रश्ताव पेश भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम, नियन्त्रण र महिलाको हक संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न माग गर्दै सभामा संकल्प प्रश्ताव पेश गरिएको हो । प्रश्तुत उक्त प्रश्तावलाई १७ जना सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् ।
RELATED NEWS ARTICLES


WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE