काठमाडौं । सांसदहरूले जनसुरक्षा, सुशासन, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायका समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रिय सभाको मङ्गलवारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले वन्यजन्तुको आक्रमणदेखि प्रशासनिक बेथिति र विकास निर्माणमा देखिएका सुस्तताका बारेमा सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्रीहरुले सरकार सुशासन कायम गर्न र जनसरोकारका मुद्धा सम्बोधन गर्नका लागि लागि परेको बताएका छन् ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन् । मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनलेसरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्ध गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पारे । यद्यपि सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्ध गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले हाल जिरो प्वाइन्ट लगायतका धेरै समस्याहरू समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार प्राविधिक कारण र ‘हाइ फ्लड लेभल’ परिवर्तन भई डिजाइन परिमार्जन गर्नुपरेकाले केही ढिलाइ भएको हो । यस्तै, पाल्पाको सिद्धबाबा खण्ड लगायतका सडकमा बजेट अभाव भएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री लम्सालले अत्यावश्यक सडकहरूका लागि कार्यविधिअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए ।पुलहरूको हकमा पनि आवश्यकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ ।यस्तै सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले चालेका कदमहरूबारे जानकारी दिदै पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले देशभरका एक लेनका सडकलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालिरहेको बताइन् । बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य वृद्धि गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी राखिएको उनको भनाइ छ । यस्तै उनले केही महिनाभित्र हटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आउने दाबी गरिन्। अर्थ मन्त्रालयले उद्योगको मर्मतका लागि ३३ लाख बजेट निकासा भई काम भइरहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धानबालीका लागि आवश्यक मल सहज रुपमा उपलब्ध हुने दाबी गरिन् । उनले धानबालीका आवश्यक मलको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारिन् । मन्त्री चौधरीले मलको अभाव हुन नदिनका लागि सम्बन्धित संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरुमा गुनासो सुनुवाईका लागि सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिइन्

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको अनियमित विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताए । पुराना र जीर्ण विद्युतीय संरचनाका कारण मागअनुसारको गुणस्तरीय आपूर्तिमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ । विद्युत माग बढ्दो क्रममा रहेको तर दशकौँ पुराना संरचनाले उक्त भार धान्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र प्राधिकरणको आन्तरिक स्रोतले मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारे । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विद्युत उत्पादन भन्दा प्रशारण र वितरण प्रणालीको सुदृढिकरणमा जोड दिएको बताए ।विद्युत खपत बढाउन पनि सरकारले उक्त नीतिलाई स्पष्ट रुपमा अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।