काठमाडौं । तिलगंगा बस्ती हटाएको विरोधमा स्थानीयहरु ७५ दिनदेखि पशुपति क्षेत्र विकास कोष अगाडी धर्नामा बसेका छन् ।

सरकारले आफूहरुलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित गरेको उनीहरुको गुनासो छ । सरकारले वागमती नदी किनारमा रहेका बस्ती हटाउने क्रममा गत वैशाख १८ र १९ गते तिलगंगा क्षेत्र ९ब्लक बी–१३० का बस्ती पनि हटाएको थियो । स्थानियहरुले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको सम्झौता पालना नगरी आफूहरुलाई सकुम्बासीको दर्जामा राखेर विस्थापित गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरु सुकम्बासी वा जग्गा अधिक्रमण गर्ने नभई जग्गाधनीपुर्जावाला स्थानीय भएको बताएका छन् । पशुपति विकास कोषले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगरी आफ्नो बस्ती भत्काएको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले अब १० दिन शान्तिपूर्ण धर्नालाई निरन्तता दिने र सुनुवाइ नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । स्थानीय पीडित सुदर्शन गौतमले आफूहरू लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा राज्यलाई कर तिरेर कानुनी रूपमा बसोवास गर्दै आएको बस्तीका बासिन्दा भएको बताए। उनकाअनुसार पशुपति विकास कोषले २०५३ सालमा ल्याएको गुरुयोजनामा तिलगंगा बी–१३ सहित सात बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो, यसमध्ये पाँच बस्ती स्थानान्तरण भइसकेका छन् । आफूहरुको बस्तीको हकमा सहमति कार्यान्वयन नगरी सिधै डोजर चलाइएको उनको गुनासो छ । उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा आफूहरूको कानूनी बस्तीलाई पनि त्यही सरह व्यवहार गर्दै प्रहरी परिचालन गरेर भत्काएको आरोप लगाए । उनकाअनुसार बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी निर्णय मन्त्री, सचिव, सहसचिवसहित १७ निकायका प्रतिनिधि सहभागी भएको उच्चस्तरीय सहमतिका आधारमा भएको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी बस्ती भत्काइएकाले आफूहरू बेघर बनेको उहाँको भनाई छ । हालै बसेको पशुपति विकास कोष परिषद् बैठकबाट पनि कुनै ठोस निर्णय नआएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘२०५३ सालमा पशुपति विकास कोषले गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दा पशुपति क्षेत्रका अन्य ६ वटा बस्तीहरूसँगै हाम्रो बस्तीलाई पनि स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही गुरुयोजनाअनुसार हालसम्म ५ वटा बस्ती स्थानान्तरण भइसकेका छन् भने हाम्रो बस्ती स्थानान्तरण हुन बाँकी थियो । स्थानान्तरणका क्रममा विभिन्न चरणमा सहमतिहरू भएका थिए, तर ती सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरी हाम्रो बस्ती भत्काइयो । झन् दुःखद् पक्ष के छ भने, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा त्यसैको अवसर छोपेर पशुपति विकास कोषले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरी हाम्रो बस्ती पनि भत्कायो । जबकि हाम्रो बस्ती सुकुम्बासी बस्ती होइन, हामीसँग लालपुर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा सम्पूर्ण कानूनी कागजात छन् । तर पनि हामीलाई सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका नागरिकसरह व्यवहार गरियो, जुन सरासर अन्याय हो । यदि पशुपति विकास कोषले गुरुयोजना मान्दैन भने हाम्रो बस्ती भत्काउने कुनै कानुनी आधार छैन । यदि गुरुयोजना मान्छ भने, गुरुयोजनाअनुसार पहिले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र बस्ती हटाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर गुरुयोजनाको यही व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै स्थानान्तरण नगरी बस्ती भत्काइयो । हिजो मात्रै यसै विषयमा पशुपति विकास कोषको परिषद् बैठक बसेको थियो । त्यसबाट कुनै निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ । तर बैठकबाट पनि कुनै ठोस निर्णय आएन । पहिले हाम्रो बस्ती भत्काइयो, हामीलाई बेघर बनाइयो, र अहिले आएर मात्रै हामीसँग भएका कागजात र पूर्वसहमतिहरूको अध्ययन तथा छलफल गर्ने कुरा भइरहेको छ । यो प्रक्रिया उल्टो ढंगले अघि बढाइएको छ । हामीसँग भएका सम्झौताहरू सामान्य कागजात होइनन् । ती सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, सहसचिव तथा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिसहित १७ वटा निकायका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा गरेका औपचारिक निर्णयहरू हुन् । हामीले पनि सोही निर्णयका आधारमा बस्ती स्थानान्तरणका लागि सहमति जनाएका थियौँ । तर ती निर्णय कार्यान्वयन नगरी सिधै बस्ती भत्काइयो । अहिले बेघर बनाएपछि मात्रै फेरि त्यसबारे अध्ययन गर्ने कुरा गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । ७५ दिनदेखि हामी यहाँ शान्तिपूर्ण धर्नामा बसिरहेका छौँ । परिषद् बैठकबाट थप १० दिन समय मागिएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ । त्यसैले यो १० दिनसम्म हामी आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई यथावत् राख्नेछौँ । तर यदि यो १० दिनभित्र पनि कुनै ठोस निष्कर्ष वा समाधान आएन भने हामी दोस्रो चरणको आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ । अहिलेसम्म हामीले कुनै कर्मचारीलाई काम गर्न अवरोध गरेका छैनौँ, कसैलाई रोकेका छैनौँ, कुनै प्रकारको असहज अवस्था सिर्जना गरेका छैनौँ । हामी केवल प्रतीकात्मक रूपमा यहाँ बसेर सम्बन्धित निकायलाई ‘तपाईंहरूले गलत गर्नुभएको छ’ भन्ने सन्देश दिइरहेका छौँ । तर यदि आगामी १० दिनभित्र पनि हाम्रो मागप्रति कुनै ठोस सम्बोधन भएन भने हामी दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ । त्यसपछि आन्दोलनको स्वरूप अहिलेको जस्तो शान्तिपूर्ण मात्र रहनेछैन ।’

स्थानियहरुले सरकार तथा कोषलाई तत्काल सहमति कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।