काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव रघुवीर महासेठले प्रतिपक्षलाई पेलेर अघि बढ्ने सरकार धेरै समय टिकाउ नहुने दाबी गरेका छन्।

जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव महासेठले सरकारलाई प्रतिपक्षसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । सरकारले प्रतिपक्षलाई वास्ता गर्दैन र पेलेरै अगाडि बढ्ने सोच राख्छ भने त्यो सरकार टिकाउ नहुने उनको जिकिर छ । वर्तमान सरकार गठन भएको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको सङ्केत गर्दै उनले सरकारले सबै दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने बताए । मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाएको जनमतबारे टिप्पणी गर्दै उहाँले मधेसी जनताले विश्वास गरेर पठाएको भन्दै रास्वपाले पनि मधेसको भावना अनुकूल काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र घरजग्गा कारोबारमा लगाएको नयाँ करको महासेठले आलोचना गरे। साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी जग्गा खरिद–विक्री दुवै पक्षले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था र शिक्षा–स्वास्थ्यमा थपिएको करको भारले सर्वसाधारण मारमा परेको उनको दाबी छ । जनताको आधारभूत आवश्यकतामा कर बढाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै उहाँले यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरे।

उपमहासचिव महासेठले भने, ‘सरकार जनताले निर्वाचित गर्ने भएकाले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । तर लोकतान्त्रिक सरकार भनेको प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकार हो । यदि सरकारले प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर वा दबाएर अघि बढ्ने सोच राख्छ भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन । अहिलेको सरकार बनेको धेरै समय नभएकाले यसको कामको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन, तर शुरुवाती संकेतले सरकार सबै पक्षलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेखनीय जनसमर्थन पाएको छ । त्यसैले मधेसका जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार काम गर्नु उहाँहरूको जिम्मेवारी हो । जनताले विश्वास दिन्छन्, तर काम नभए त्यो विश्वास फिर्ता लिन पनि सक्छन् । नेपालको विकास कुनै एक दलले होइन, सबै नेपाली मिलेर गर्ने हो । देश कुनै पार्टीको निजी सम्पती होइन, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ । त्यसैले सरकारले सबै दलसँग सहकार्य गर्दै जनहितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप कर लगाउने तथा जग्गा किनबेचमा दुवै पक्षलाई थप करको भार पर्ने व्यवस्थाले आम नागरिकलाई थप आर्थिक बोझ पारेको छ । सरकारले यस्ता निर्णय पुनर्विचार गरी जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’

निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउँदै उहाँले देशको समग्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भुमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरू, विशेषगरी इरान–इजरायल द्वन्द्व र बढ्दो महँगीको असर नेपालमा पनि परेको उनको भनाइ छ ।