सांसदहरु भन्छन्–‘कागजात जले भन्दैमा लेखापरीक्षणमा मिनाहा भन्ने हुँदैन, वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरेर भएपनि लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ’

उनले भने, ‘यसलाई साँच्चिकै राइट वेमा रिजोल्भ गर्ने हो भने अलिकति आउट अफ द बक्स पनि सोचौँ । लङ–टर्ममा सही तरिकाले समाधान गर्ने हो भने पहिले कानुनमै संशोधन गरौँ। अहिलेको कानूनले यसलाई कभर गर्न सक्दैन । जति पनि सरकारी कार्यालयमा प्रोक्युरमेन्ट हुन्छ, त्यो प्रोक्युरमेन्टको जहिले पनि ओरिजिन र सोर्स हुन्छ । जस्तो, एउटा सानो उदाहरण लिऊँ—आज हामीले यहाँ एक्वाफिना पानीको बोतल ल्याउँदा पनि त्यसको डकुमेन्टेसन हुन्छ होला नि। जसले त्यो पानी उपलब्ध गराउँछ, उससँग पनि त्यसको स्रोत र कागजात हुन्छ । भनेपछि, ती स्रोतहरूबाट डकुमेन्टहरू लिने प्रक्रियामा हामीले काम गरेका छौँ कि छैनौँ रु जस्तो, अब गृह मन्त्रालयको कुनै बिल्डिङमा एसी आउँछ होला, अरू सामान आउँछन् होला । ती सामान कसै न कसैले उपलब्ध गराउँछ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेरै ती सामान त्यहाँ आइपुग्ने हुन्, बिना बिलिङ, बिना मेकानिज्म, बिना टेण्डर यत्तिकै आउने त होइनन् । भनेपछि, ती चिजहरू कहाँ–कहाँबाट आए रु त्यहाँ पनि हामीले डकुमेन्टेसनहरूको विश्लेषण गरेका छौँ कि छैनौँ रु कि जहाँ घटना भयो, त्यहीँ मात्रै विश्लेषण गरेर काम गरिरहेका छौँ रु त्यहाँ आउने जति पनि सोर्स पोइन्टहरू हुन्छन्, ती सबैको डकुमेन्टेसनलाई पनि हामीले विश्लेषण गरेका छौँ कि छैनौँ । किनकि, यदि त्यस्तो गर्ने मेकानिज्म छैन भने पनि भविष्यमा जहिले पनि कुनै ट्रान्जेक्सन हुँदै गर्दा दुईवटा सोर्स त हुन्छन् नै । एउटा सोर्समा मात्रै विश्लेषण गर्ने र जहाँबाट आयो, त्यसको चाहिँ हामीले केही पनि हेर्ने मेकानिज्म नबनाउने हो भने यस्ता खालका घटना भविष्यमा फेरि पनि दोहोरिन सक्छन् । अब हामीले के बुझ्नुप¥यो भने, समाजको भल्नेराबिलिटी पनि बुझ्दै गर्दा यो भदौ २३–२४ को कुरा होस् अथवा अस्ति देवानगञ्जको कन्टेक्स्टमा भएका घटनाहरू हुन्, भविष्यमा फेरि यस्तो सम्भाव्यता बढ्दै जाँदा यो एकदमै सिरियस टपिक हो । त्यसकारण, यसलाई अहिले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो सेन्सेटिभ टपिक भएको कारणले यसलाई अलि विशिष्ट तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ । यसलाई जनरल लेखापरीक्षणको कन्टेक्स्टमा ल्याएर अथवा १११ को मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थाभित्रै राखेर हेर्नुभन्दा पनि यसको छुट्टै र फरक ढंगबाट अध्ययन गरिनुपर्छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले २३ र २४ भदौको आन्दोलनबाट भएको स्रेस्ता क्षतिलाई हालको कानूनी व्यवस्थाले प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाका रूपमा समेट्न नसक्ने बताए । उनले यस विषयमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र आवश्यक परे छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलेका मूल कागजात नभएपनि महालेखा नियन्त्रकको प्रणाली, बैंक भुक्तानी, राजस्व तथा अन्य डिजिटल अभिलेखबाट कारोबारलाई रिकभर गर्न सक्ने बताए । उनले भदौको जेनजी घटनाका कारण भविष्यमा अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

उनले भने, ‘यस घटनामा हामीले छुट्टै दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनले र नियमावलीले के भन्छ भने मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थामा प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनाको कारण भन्छ । यो सायद दुर्घटना पनि होइन, प्राकृतिक प्रकोप पनि होइन । सायद यसलाई यो कार्की आयोगले सम्बोधन गरेको छ कि छैन रु कार्की आयोगको टी।ओ।आर। के थियो रु या २३–२४ गतेको लागि अलगै यो सम्बन्धी हेर्नलाई अर्कै आयोग हेर्नु प¥यो भन्ने देखाउँछ रु श्रेस्ताहरु जले, सरकारी कामकाजपत्र, सम्पतिहरु जले, हामीले यसलाई प्राकृतिक प्रकोप भन्न मिल्दैन, दुर्घटना पनि होइन, २३–२४ गतेको घटनालाई अरु ढंगले राज्यले पनि सम्बोधन गरेको छैन, यस सम्बन्धी सरकारले एउटा दृष्टिकोण बनाओस् ।’

नेकपा एमालेका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षणको दायराबाट बाहिर रहने अवस्था गम्भीर भएको बताए। तर अहिलेको डिजिटल प्रणालीका कारण कागजी अभिलेख जलेपछि सबै प्रमाण समाप्त भएको मान्न नसकिने उनको भनाई छ । उनले महालेखा परीक्षक, महालेखा नियन्त्रक र सम्बन्धित निकायसँग उपलब्ध गोश्वारा भौचर, बैंक भुक्तानी विवरण तथा प्रमाणित आर्थिक विवरणलगायतका कागजात प्रयोग गरेर लेखापरीक्षण गर्न सकिने बताए । सम्बन्धित निकायले सबै प्रयास गरेर पनि प्रमाण भेटाउन नसकेको रकम हो कि प्रयास नै नगरेको हो उनको प्रश्न छ । उनले प्रमाण खोज्ने र लेखापरीक्षण गराउने दायित्वबाट कुनै निकाय पन्छिन नहुने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘झन्डै अब डेढ खर्ब बराबरको भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको कारणले स्रेस्ता जलेको सम्बन्धमा र त्यस बापत लेखापरीक्षण नभएको विवरण यहाँ प्रस्तुत भएको छ । यो धेरै ठूलो अमाउण्ट हो । हाम्रो बेरुजुको जुन परिस्थिति छ, यसमा मलाई बुझ्न मन लागेको, यो सबै प्रयास गर्दा गर्दै, यो एक वर्षभित्र अथवा त्यो बीचमा उपलब्ध डकुमेन्ट जस्तो अहिले भर्खरै महालेखा परीक्षकज्यूबाट आयो, महालेखा नियन्त्रकज्यूबाट पनि आयो, गोश्वारा भौचर उपलब्ध हुन्छ, बैंकलाई भुक्तानी गरेको विवरण छ, आर्थिक विवरण प्रमाणित भएको कुरा छ । यी सबै चिज छ, भन्दाखेरि अहिले हामी ५० वर्ष पहिलेको युगमा छैनौं, जहाँ एउटा ढड्डामा मात्रै कागज हुन्छ र त्यो जलेपछि सबै चिज सकियो भन्ने अवस्थामा छैनौ । अनलाइन सिस्टम छ, डिजिटाइज प्रविधि छ । अब यो अवस्थामा तत्तत् निकायहरुले सारा प्रयास गरेर तथ्य प्रमाणहरु डकुमेन्ट दस्ताबेजहरु सबै खोजेर नपाएको यो अङ्क हो कि रु प्रयासै नगरेको रु भदौ २३–२४ भनेर मिहिनेतै नगरेर चाहिँ यो लेखापरीक्षण गर्ने दायित्वबाट चाहिँ भाग्न खोजेको हो रु सारा प्रयास गरेर, यी सबै खोजेर प्रयास गरेर यस बाहेकको यो रकम हो कि रु केही गर्दै नगर्या हो रु भदौ २३ र २४ भनेर अब गर्दै नगर्ने लेखापरीक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन खोजेको हो भने यो गम्भीर आपत्तिजनक कुरा हो । सारा प्रयासका बाबजुद पनि यी तथ्य प्रमाणहरु भेटाउन नसकेर त्यो आगजनीबाट जलेर अथवा अन्य कारणले भएर यदि यो रकम अङ्क हो भने यसमा नियम अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, कानुन अनुसारका सिस्टममा जानुपर्छ । तर मुख्य रुपमा यो बीचमा के प्रयास भयो रु यो यी कुराहरुलाई लेखापरीक्षण गर्नको लागि तत्तत् निकायले के प्रयास गरे रु र सम्बन्धित निकायहरुले जसले यो गराउने दायित्व हो, ती निकायहरुले चाहिँ यी प्रमाणहरु खोज्न र लेखापरीक्षण गराउनको लागि के पहल गरियो रु’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले जलेका स्रेस्ताका कारण झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षणको दायराबाट बाहिर रहने नहुने बताइन् । उनले स्रेस्ता जलेको र बेरुजु माफ भएको विषयलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने बताइन् । कागजात नष्ट भएपनि कारोबार वैध थियो कि थिएन तथा त्यसमा बेरुजु, अनियमितता वा भ्रष्टाचार थियो कि थिएन भन्ने परीक्षण हुनुपर्ने उनको भनाई छ । पूर्ण रूपमा अभिलेख पुनः प्राप्त गर्न सकिने, आंशिक रूपमा पुनः प्राप्त गर्न सकिने र वास्तविक रूपमा पुनः प्राप्त गर्न नसकिने गरी वर्गीकरण गरेर मात्र मिनाहा सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाई छ । बैंक, राजस्व र लेखा प्रणालीबीच क्रस–भेरिफिकेसन सम्भव भएमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा सरकारी डिजिटल अभिलेख संरक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । भविष्यमा प्रमाण संरक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड र प्रोटोकल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन् ‘अब स्रेस्ता जलेको कारण १ खर्ब ४७ अर्ब ७९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको अब कारोबार लेखा परीक्षणको दायराबाट बाहिर रहन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै सबैभन्दा मूल प्रश्न त्यही रहन्छ । मुख्य समस्या भनेको कारोबार त भयो तर त्यस कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने मूल अभिलेखको ठूलो हिस्सा नै नष्ट भयो । यसमा केही डिजिटल रेकर्डहरु हुन सक्छन्, हामी रिकभर गर्नसक्छौं । तर अब फिजिकल रेकर्डहरु नष्ट भएपछि राज्यले डिजिटल सेकेन्डरी एविडेन्सहरुबाट अडिट गर्नसक्छ कि सक्दैन भनेर छलफल हुनुपर्छ । अब सामान्य कानुनी व्यवस्थामा पनि स्रेस्ता जलेको भन्ने कारणले मात्र अडिट अब्लिगेसन स्वतः समाप्त हुन्छ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन रु स्रेस्ता मिनाहा र बेरुजु मिनाहा एउटा कुरा होइन । स्रेस्ता कागजात नष्ट भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी मिना गर्न सकिन्छ, दोस्रो स्रेस्ता रहेको आर्थिक कारोबार वैध थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि फेरि अर्को प्रश्न पनि रहन्छ र तेस्रो अब कारोबारमा बेरुजु, अनियमिता वा भ्रष्टाचार थियो कि थिएन भन्ने कुरा स्रेस्ता जलेको कारण चाहिँ समाप्त हुनु हुँदैन । कागजात जले, स्रेस्ता मिनाहा भयो, कारोबार क्लिन भन्ने अब कानुनी निष्कर्षमा पुग्नु वित्तीय दृष्टिले स्वीकार्य हुँदैन ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबाट सिर्जित समस्या कानूनी बाटोबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताए । विद्यमान कानूनले नसमेटे नयाँ कानून बनाएर भएपनि समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले अहिलेको ठूलो समस्या बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक बिल, भरपाई तथा भौचरको अभिलेख व्यवस्थापन हुन नसक्दा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै गएको बताए । जलेका अभिलेखका कारण नै मिनाहामा गईहाल्नुको सट्टामा प्रमाणको अधिकतम खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उहाँकाअनुसार प्रमाणको अवस्था स्पष्ट भएपछि मात्र कानूनअनुसार कति रकम मिनाहा गर्नुपर्ने हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । स्रेस्ता जलेको घटनालाई आधार बनाएर अनियमितता वा भ्रष्टाचार हुन नदिन समिति सचेत रहनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘यो समस्याको समाधान हामीले कानूनी बाटोबाट नै खोज्नुपर्दछ । यसका लागि अब हामीसँग भएको मौजुदा कानूनले यो कुरालाई समेट्नु सक्छ, सक्दैन रु हामीले अर्को कानून निर्माण गरेर भएपनि समस्याको समाधान हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्नुपर्छ । यहाँ अलिकति एउटा कुरा क्लियर हुनुपर्ने विषय के छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको समस्या भनेकै ठूलो बेरुजुको समस्या चाहिँ हो । यो बेरुजुको समस्या किन आएको चाहिँ छ भन्दाखेरीमा यही समस्या भनेको बिल भरपाइ भाउचर यिनीहरुले आवश्यक डकुमेन्टहरुको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले गर्दा धेरै बेरुजुहरु प्रत्येक वर्ष थपिदै गएका छन् । घट्ने क्रम भन्दा पनि बढ्दो क्रममा छ । त्यसैले अब यो सम्पूर्ण रेकर्डहरु नष्ट भयो भने त समस्याको समाधान भनेको मिनाह हो । मिनाहबाट समस्याको समाधानसबभन्दा सजिलो बाटो तरिका भएको हुनाले त्यो प्रकारको ट्रेन्ड पनि छ, भन्ने कुराबाट हामी सचेत रहनुपर्छ । चालु र पुँजीगतलाई छुट्ट्याएर यसको अडिट गर्नुपर्छ । यसका लागि अब थप चाहिने हामीले प्रमाण हो । यसका लागि अहिले डिजिटल सिस्टममा सुरक्षित भएका मन्त्रालयहरु या विभिन्न अफिसहरुबाट डकुमेन्ट प्राप्त गर्न सक्छौँ । सबै गर्दा पनि हामीसँग पटक्कै कुनैपनि प्रमाणहरु नभेटिने कति हो रु यसका लागी अझै समितिमा छलफल गर्न जरुरी छ । हामीले मिनाह नै कति गर्नुपर्ने हो रु मिनाह हाम्रो कानूनमा भएको व्यवस्था हो, कानूनमा भएको व्यवस्था अनुसार मिनाह नै गर्नुपर्ने कति हो भन्नेकुराको यकीन हुनु जरुरी छ ।’

बैठकमा सांसदहरूले जलेका मूल स्रेस्ताको क्षतिलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण कारोबारलाई स्वतः लेखापरीक्षणबाट बाहिर राख्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उपलब्ध डिजिटल अभिलेख, बैंकिङ विवरण, राजश्व तथा अन्य द्वितीयक प्रमाणका आधारमा कारोबार पुनर्निर्माण र लेखापरीक्षण गर्ने तथा त्यसपछि मात्र कानूनी रूपमा आवश्यक मिनाहा प्रक्रियामा जानुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।