काठमाडौं । सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरावलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था लागू गरिएको बताइन् । बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय ‘असफल विधि’ भएको टिप्पणी गर्दै यसले शिक्षा, व्यापार र सरकारी सेवामा गम्भीर असर पु¥याएको भनी प्रश्न गरेका थिए । उनले उक्त निर्णय खारेज गरी पुनः हप्ताको एक दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्थामा फर्किन सरकारसँग माग गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री गौतमले तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण इन्धन खपत घटाउन र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्मरण गराइन् । मन्त्री गौतमकाअनुसार बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालय खुल्ने प्रावधानले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको र कर्मचारीको मनोबल एवं कार्यक्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ । विशेष गरी आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा भएको वृद्धिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याएको सरकारको दाबी छ ।
पूरक प्रश्नको क्रममा सांसद विश्वकर्माले दुई दिने बिदाका कारण पाठ्यक्रम नसकिने जोखिम, विद्यार्थीमा बढ्न सक्ने असुरक्षा र सरकारी सेवामा आउने सुस्तताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसको उत्तर दिँदै मन्त्री गौतमले शिक्षालाई विद्यालयको घेराभन्दा बाहिर समाज र सृजनशीलतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखिन् । यस्तै मन्त्री गौतमले दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको कार्यान्वयन र समग्र विकासका लागि विशेष कार्ययोजनासहितको कानूनी र नीतिगत प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिइन् ।