काठमाडौं । संसदीय समितिले कारागार व्यवस्थापन, मानव अधिकारको अवस्था र अनुसन्धान प्रक्रियामा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बैठकले कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन, २०८३ लाई परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको बताइन् । उक्त प्रतिवेदनमा गृह मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र कारागार व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त सुझावहरू समावेश गरी थप व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य बनाइने समितिले जनाएको छ । यसैगरी, बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनलाई पनि परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ । समितिले अपराध अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । अनुसन्धान प्रक्रियालाई शिघ्र टुंगोमा पु¥याउन विधिविज्ञान प्रयोगशाला (फरेन्सिक ल्याब) को सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्न र त्यसका लागि आवश्यक विशेषज्ञ एवं प्राविधिक जनशक्तिको उचित प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । कारागार व्यवस्थापनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन प्रचलित कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समितिले जोड दिएको छ ।
यसअघि छलफलमा भाग लिदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विद्यमान कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्राप्त प्रतिवेदन र संसदीय समितिको सुझावका आधारमा ऐनलाई पुनः संशोधन गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
बाइट…सुधन गुरुङकानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कारागार व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार र विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिहरूको वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । कारागारलाई केवल दण्ड दिने थलोको रूपमा मात्र नभई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । मन्त्री गौतमले कारागार निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै कारागारको विद्यमान अवस्था र कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याइन् । कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उनले हाल कारागारहरूमा १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका २६ हजार २९ जना कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिइन्।
गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले मुलुकका कारागारहरूलाई भौतिक पूर्वाधारमा सुधार गर्दै ‘सुधार गृह’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । वर्तमान कारागार नियमावलीले कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकारलाई उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गरेको भएपनि भौतिक पूर्वाधारको अभावले गर्दा यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनले स्वीकार गरे ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रमाणमुखी र वैज्ञानिक बनाउन सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइएको बताए । उनले आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र संरचनागत सुधारमार्फत प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।