काठमाडौं । सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले निश्चित बिचौलियाहरूले प्रहरी हेडक्वाटर कब्जा गरिरहेको भन्दै छानविनको माग गरेका छन् । लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले आफुले यसअघि उठाउदै आएका प्रश्नहरु जायज भएको बताउदै उठाएका प्रश्नबाट कसैको मानमर्दन भएको लागेमा अदालत गएर मुद्दा हाल्न चुनौती समेत दिएका छन् । यस्तै अन्य सांसदहरुले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च र वैदेशिक सहायताको परिचालन पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएसँगै समितिले वैदेशिक सहायता बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले निश्चित बिचौलियाहरूले प्रहरी हेडक्वाटर कब्जा गरिरहेको भन्दै छानविनको माग गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सांसद सुनारले निश्चित बिचौलियाहरूले प्रहरी हेडक्वाटर कब्जा गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसमा अडिग भएर छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।उनले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा साधन खरिदमा भएका अनियमितताका कागजात १५ दिनभित्र मगाइएकोमा सो विवरण अझै उपलब्ध नभएकोप्रति आपत्ति जनाए ।त्यस्तै उनले अघिल्लो बैठकमा आफूले उठाएका प्रश्नबाट कसैको मानमर्दन भएको लागेमा अदालत गएर मुद्दा हाल्न चुनौती दिए । अदालतको कठघरामा उभिएर प्रत्येक प्रश्नको सामना गर्न र जवाफ दिन आफू पूर्ण रूपमा तयार रहेको उनले बताए ।
सांसद सुनारले समाज कल्याण परिषद् सबैभन्दा बद्नाम संस्था भएको आरोप लगाए । समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्राप्त गर्ने रकम, सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र त्यसबाट लक्षित समुदायले पाएको लाभको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्नेमा नभएको उनको आरोप छ ।
रास्वपाकै सांसद ईन्दिरा रानामगरले गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई दोष दिनुभन्दा सरकारले बालबालिका तथा लक्षित वर्गको संरक्षणमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन्। । एनजीओ तथा नागरिक समाजले राज्यको जिम्मेवारीसमेत वहन गरिरहेको बताउदै उनले अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिला सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले एनजिओ तथा आईएनजिओले सरकारले गर्न नसकेका कामहरु गरिरहेको दाबी गरिन् । समाज कल्याण मन्त्रालयको सम्पत्ति तथा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च र वैदेशिक सहायताको परिचालन पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका पुनले जनताले राज्यको खर्चबारे जानकारी पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भएको उल्लेख गरेका हुन् । सांसद पुनले खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने मुख्य माध्यम संसद र संसदीय समितिहरू भएको बताए ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले मुलुकको लेखा परीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापन र कानूनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । सरकारी निकाय र संस्थाहरुमा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्ने अधिकारीको स्पष्ट किटान नहुँदा बेरुजु फस्र्यौटमा समस्या देखिएको उल्लेख गरेका हुन् । महालेखा परीक्षक रायाले विभिन्न ऐनहरू निर्माण हुने क्रममा लेखा परीक्षणको जिम्मेवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिने गरिए पनि सोही अनुपातमा साधन–स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्थापन नभएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता पछिल्लो समय घट्दै गएको बताए । पछिल्लो समय अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत साँघुरिँदै गएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि वैकल्पिक रूपमा निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
छलफल पछि संसदीय समितिले वैदेशिक विकास सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक सहयताको लेखा परिक्षण हुन पनि अति आवश्यक रहेको उनको भनँइ छ । समितिले वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भएपनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न तथा त्यस्तो सहायता लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने समितिका सभापति खड्काले बताउनुभयो । कार्यान्वयनको प्रगति तथा ‘अफ–बजेट’ र ‘अफ–ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण समितिलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।