मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरणका लागि स्थानीय स्तरमै समाधान खोज्न आवश्यकः प्रवक्ता डा. ढकाल

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उहाँले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षतिबापत प्रदान गरिने राहत रकममा गरिएको उल्लेख्य वृद्धिको चर्चा गर्दै यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । वन्यजन्तु राहतसम्बन्धी कानुनलाई यति छोटो समयमा परिमार्जन गरी गतिशीलता प्रदान गर्ने मुलुकहरूमा नेपाल अग्रपंक्तिमा पर्ने उनको दाबी छ । बैठकमा डा. ढकालले वन्यजन्तुको स्वभाव अनप्रेडिक्टेबल (अकल्पनीय) हुने भएकाले यसको समाधान पनि सोही प्रकृतिले खोजिनुपर्ने सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषअन्तर्गतको ‘मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदल’ का संयोजक ओम क्षेत्रीले सह–अस्तित्वको नाममा वन्यजन्तु संरक्षणको सम्पूर्ण मूल्य र भार किसानले मात्र चुकाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । वन्यजन्तु र मानवबीचको सह–अस्तित्वलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक ढंगले परिभाषित गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले सह–अस्तित्वको अर्थ किसानको अधिकार, जीविकोपार्जनको सुरक्षा र वन्यजन्तुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबीचको सन्तुलन भएको स्पष्ट पारे ।