काठमाडौं । सांसदहरुले ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ मा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा ‘केही नेपाल ऐनका व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथि छलफल भएको हो । ८५ वटा ऐनलाई समेट्ने गरी ल्याइएको यस विधेयकमाथि धारणा राख्दै सांसदहरूले कानूनी स्थायित्व र नागरिक अधिकारको सुरक्षामा जोड दिएका छन् भने सरकारको अध्यादेश मोह र कानूनी प्रक्रियाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । छलफलका क्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद सुशिला ढकाल आचार्यले कानून निर्माणको उद्देश्य नागरिकको अधिकार संरक्षण र सुशासन हुनुपर्ने बताइन् । उनले विगतका कानून ब्युँताउँदा संविधानसँग बाझिन सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराउँदै सरकारलाई स्पष्ट कानूनी आधार पेश गर्न आग्रह गरिन् ।
नेकपा एमाले सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले कानून संशोधनको प्रक्रिया टुक्रा–टुक्रामा हुँदा अन्योल बढेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले पुनर्जीवित गरिने प्रत्येक कानूनको संविधानसँगको मेल खाए–नखाएको परीक्षण गर्नुपर्ने र कानून कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
प्रतिपक्ष दल नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको अध्यादेशले राज्यका ८५ वटा महत्वपूर्ण संस्थालाई विवादित र नेतृत्वविहीन बनाएको भन्दै आलोचना गरिन् । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले सुशासनको बहानामा ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताएकी हुन् । उनले सरकारको यस कदमले मेरिटोक्रसीका आधारमा नियुक्त भएका झन्डै १६०० पदाधिकारीलाई हटाएर राज्यका निकायलाई कमजोर बनाएको बताइन् ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले सरकारको विगतको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गरे । उनले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति र नियुक्ति गरिएका कर्मचारीहरूको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै विधि र पद्धतिअनुसार चल्न सरकारलाई चेतावनी दिए ।
बायट… आर्यन राईल
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानूले भने विधेयकको समर्थन गरिन् । उनले कानूनी शुन्यता अन्त्य गर्न र प्रशासनलाई अन्योलबाट जोगाउन यो विधेयक आवश्यक रहेको बताइन् । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको साटो संसद्को बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सकारात्मक कदमको संज्ञा दिइन् ।
यसैबीच सरकारले एकैपटक ८५ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयकका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएको छ । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले विगतमा अध्यादेश ल्याएर किन प्रचलित ऐन संशोधन गरियो र किन अहिले साविककै रुपमा जगाउने भनेर विधेयक ल्याइएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा सरकारले अध्यादेशले निष्क्रिय गरेका व्यवस्था जगाउन आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याइएको बताएको हो ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । यसले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो र त्यसमार्फत एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन । यही बेला सरकारले सोही अध्यादेशले खारेज गरेका ११० वटामध्ये ८५ वटा ऐनको साविककै व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक ल्याएको छ ।यस्तो विधेयक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही असोज ६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । यो विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।