काठमाडौं । मजदुर संघ,संगठनहरुले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि हेर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने भएका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले जलवायु परिवर्तनको असरले सबैभन्दा बढी मजदुरहरु मारमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अध्ययनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न लागिएको बताएका हुन् ।

आईतवार काठमाडौंमा आयोजित ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र लैंगिक सवाल सम्बोधनमा ट्रेड युनियनको भुमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनको विषय मजदुर संघ, संगठनका लागि चासोको विषय भएकाले आफूहरुले त्यसको बहसलाई पनि महत्वका साथ अघि बढाएको स्पष्ट पारे । जलवायु परिवर्तनले मजदुर वर्गलाई दिएको पीडालाई सम्बोधन गर्नका लागि संवद्ध पक्षलाई नीति निर्माणमा सहभागी गराउन पनि सरकारसँग उनले माग गरे । मजदुर वर्गले नीति निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भुमिका निर्वाह गर्न नपाएसम्म उनीहरुमाथि परेको जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न नसकिने अध्यक्ष कुँवरको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘संयुक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्रले जलवायु परिवर्तनको विषयमा अत्यन्त चासोका साथ काम गरिरहेको छ । र यसमा हामी छुट्टै संयन्त्र बनाएर हामी काम गर्न चाहिरहेका छौं । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, जिफन्टलगायतका हामीसँग भएका १० वटा महासंघको सन्दर्भमा पनि जलवायुका सन्दर्भमा लंैगिक विषयलाई जोडेर, अन्य विषयलाई जोडेर हामी छलफल चलाईरहेका छौं । बहस चलाइरहेका छौं । र, यति मात्रै भएर पुग्दैन, जबसम्म श्रमिक वर्ग नीति निर्माण तहमा पुग्दैन, नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने तहमा पुग्दैन । जबसम्म महिलाहरु लैगिक नीति निर्माणका लागि हस्तक्षेप गर्ने तहमा पुग्दैनन् । समस्या पोलिसी निर्माणमा छ । त्यसका लागि सही मानिसहरुको प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेका छैन । त्यो हाम्रो माग हो । त्यही विषयलाई लिएर आगामी दिनमा हामीले हाम्रो गतिविधिहरु अगाडि बढाईरहेका छौं, बढाउनेछौं ।’

कार्यक्रममा बोल्दै संघीय संसद सचिवालयका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेले जलवायु परिवर्तनले मजदुर वर्गमा पारेको असर न्युनिकरण गर्नका लागि नीति निर्माणमा उनीहरुको सहभागितामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले नेपालमा नीति निर्माणको तहमा मजदुर वर्गको उपस्थिति अझै पनि कमजोर रहेकाले त्यसलाई बढावा दिन सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

सचिव पाण्डेले भने, ‘श्रमिक संगठनहरुले जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्युनिकरणका लागि राज्यले बनाउने नीतिमा निगरानी राख्नुपर्दछ, आफ्नो हितको पक्षमा खबरदारी गर्न लगाउनु पर्दछ । संसदमा काम गरिरहेको छु । तर कानून निर्माणका विषयमा मजदुरहरुको विषय छलफलमा आएको देखिँदैन । मजदुुर वर्गलाई पहुँच नै दिइएको छैन । संसदमा हुने बहस, छलफलमा महत्वपूर्ण वर्गको रुपमा रहेका मजदुर वर्ग छुटने गर्दा रहेछन् । अब त्यसरी नछुटुन् भन्ने कुरामा म पनि ध्यान दिन्छु ।’

सचिव पाण्डेले नीति निर्माणमा मजदुर वर्गको पहुँच बढाउने विषयले उनीहरुमाथि परेको पीडा सम्बोधन गराउन सम्भव हुने धारणा पनि राखे ।