काठमाडौं । नेकपा एमालेले कीर्तिपुरमा शिलान्यास गरेको पार्टी कार्यालयको भवन विवादमा तानिएको छ । विवादित पृष्ठभूमिका व्यापारी मिनबहादुर गुरुङले दान दिएको १० रोपनी १४ आना जग्गामा भवन शिलान्यास गरेपछि विवादमा आएको हो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका गुरुङले बनाइदिन लागेको भवन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेपछि पार्टीभित्रै आलोचना सुरु भएको छ । यस सम्बन्धमा बागमती टेलिभिजन एचडीले विशेष रिपोर्ट तयार गरेको छ ।

असोज २४ गते । दशैंको फुलपाती । नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई घर–घरमा फुलपाती भित्र्याउन चटारो थियो । केहीलाई गाउँ जान निक्कै हतार थियो । बाढी र पहिरोको जोखिम मोलेरै गाउँ जान दौडधुप चलेको थियो । तर, दशैंको फुलपातीकै दिन नेकपा एमालेलाई भने पार्टी कार्यालय कहाँ बनाउने छलफलको कार्यतालिका नै तोकिएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पले एमालेको पार्टी मुख्यालय बल्खु भत्काइदियो । जो पार्टी कार्यालय रहेको जग्गा अहिले माधव नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गर्दा विवादमा परेको छ ।

भूकम्पले बल्खुबाट विस्थापित गरेपछि एमाले धुम्बाराहीमा एउटा ब्यापारीक घरानाले लिजमा लिएको जग्गामा सर्‍यो । तर, त्यहाँ चर्को विवाद र आलोचना भएपछि एमाले फेरि ललितपुरको च्यालसमा सर्‍यो । जहाँ काठमाडौंमा पानी पर्ने बित्तिकै पाटी कार्यालय बाढीले सधैं डुवानमा एमाले भौतारिरहेको थियो । एमाले जग्गा खोज्दै भौतारिनु र अर्कोतर्फ भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मिनबहादुर गुरुङले सहयोग गर्ने बाटो खोजिरहेका थिए । दुबैको मिलनविन्दु एउटै ठाउँमा पुग्यो र एमालेको पाटी कार्यालय मिनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गामा बन्ने पक्कापक्की भयो । २४ गते सचिवालय बैठकबाट निर्णय गरेको एमालेले २५ गते नै दशैंको माहोलमै पाटी कार्याल भवनको शिलान्यास नै गर्‍यो । शिलान्यास समारोहमा ओलीको धुपबत्ती बाल्दै थिए भने मिनबहादुर गुरुङ घण्टी बजाउदै थिए ।

शिलान्यास समारोहमा सहभागी भएका पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले व्यापारी गुरुङले एमालेलाई जग्गा दान दिएको दाबी गरे । लोकतन्त्रमा राज्य बलियो भयो भने मात्रै जनताले अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति बन्ने भनाइ महासचिव पोखरेलको रहेको थियो ।

उनले भने ‘लोकतन्त्र राज्य बलियो भयो भने मात्रै जनताले अधिकारको प्रयोग गर्ने स्थिति बन्दछ । त्यस अर्थमा हामी आधुनिक नेपालको निर्माणका सन्दर्भमा एउटा आधुनिक कार्यालयको जुन खाँचो थियो त्यो खाँचोलाई मिनबहादुर गुरुङजी र सावित्री गुरुङजीका तर्फबाट दानका रुपमा उपलब्ध गराउँने जुन अठोट गर्नु भएको छ, संकल्प गर्नु भएको छ । त्यसका लागि म पार्टीका तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्दयवाद भन्न चाहान्छु ।’

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै पार्टी कार्यालयको शिलान्यास समारोहमा घण्टी बजाउँदै उभिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले आफूलाई एमालेले मौका दिएको दाबी गरे ।

गुरुङले भने ‘हामीलाई जुन खालको मौका दिनु भो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु । एउटा व्यवसायीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ । यसमा अन्यथा केही पनि छैन । यो भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनेछ । साढे आठदेखि नौ रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प यसले थेग्नेछ । यो भवन २०८२ सालको घटस्थापनाको दिन हस्तान्तरण गर्नेछु ।’

एमाले मुख्यालय निर्माणका लागि भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराएका हुन् । यहि विषयले दशैं सकिनै लाग्दा एमालेमा किचलो बढाएको छ । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डेले व्यापारी गुरूङबाट जग्गा लिने र उनैले पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिने कदमले पाँच लाख पार्टी सदस्य २८ लाख मतदाताको अपमान भएको बताएकी छन् । उनले तत्काल यो गतल निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेकी छन् ।

काठमाडौंको आनाकै करोड पर्ने जग्गा गुरुङले एमालेलाई किन दिए भन्ने आवाज पाटीभित्र र बाहिर चौतर्फी उठिरहेको छ । केही तथ्य जान्न एक बर्ष अघिलाई हेरौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट मानिएका गुरुङलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रचण्ड सरकारले नै जेल कोच्यो । जग्गा खरिद बिक्रीमा मुख्य दोषीको आरोपमा गुरुङ जेल बसे । प्रचण्ड सरकारले नै जेल पु¥याएपछि रुष्ट बनेका गुरुङलाई एमाले अध्यक्ष ओली र नेताहरुले राम्रै साथ दिए । ओलीले त मिनबहादुर गुरुङलाई किन पक्राउ गरेको भन्दै सरकारको आलोचना नै गरेका थिए । माओवादीले ओम्नी, यति र भाटभटेनी भन्दै गायत्री मञ्त्र जपेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेका बेला ललिता निवासको जग्गा विवादमा पक्राउ गुरुङ पक्राउ पर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका ओलीले ‘यो सरकारले स्वदेशमा व्यवसाय गर्नै नदिने दाउमा सरकार रहेको’ आरोप लगाएका थिए ।

ओली मात्रै होइन एमालेका नेताहरु नै उतिबेला मिनबहादुरका पक्षमा खुलेरै दौडधुप गरिरहेका थिए । प्रचण्ड सरकारले मिनबहादुर पक्राउ गरेकोमा उनीहरुले सार्वजनिक कार्यक्रमै आपत्ति जनाइरहेका थिए । सरकारको यस्तो कदमले नेपाली व्यापारीहरु पलायन हुने आरोप उनीहरुले लगाएका थिए ।

मिनबहादुर गुरुङ धरौटीमा रिहा भए । अझै उनको मुद्धा छिनोफानो भएको छैन् । तर, एक बर्षअघि एमाले नेताहरुले लगाएको गुन अहिले गुरुङ परिवारले तिरिदिएको चर्चा छ । व्यवसायी गुरुङले एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवन ९ रेक्टर स्केलको भूकम्पलाई पनि धान्ने गरी निर्माण गरेर २०८२ सालको दसैंको घटस्थापनाको दिन एमालेलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उसो त अर्वपति गुरुङले दलीय छत्रछाँयाका लागि एमाले नै रोजेको बुझ्न कठिन छैन् । विगतमा त साथ दिएका एमाले नेताहरुले अव जग्गा नै पाएपछि साथ नदिने त झन कुरै भएन ।