काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक संघीय ढाँचामा गएपनि प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको बताएका छन् ।सोमवार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति उच्चस्तरीय परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले मुलुक संघीयतामा गएपनि अझै कतिपय व्यवस्थाहरु एकात्मक प्रणालीकै रहेको उल्लेख गरे । उनले संघीयतामा मुलुक रहे पनि वित्तीय व्यवस्थापनका श्रोत परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतहरुबाट मात्रै स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको उल्लेख गरे ।

उनले अहिले यी वित्तीय स्रोतबाट मात्रै वित्त परिचालन गरेर राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आकाक्षालाई सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । उनले प्रचलित राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतबाट विकास र समृद्धिको आकाक्षालाई पूरा गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेको जानकारी दिए । उनले राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोत बाहेक अन्य वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे ।

उनले सरकारले लिएका नीतिहरु पछिल्लो समय वितरणकारी भएको बताए । उनले संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेकाले समाजवादमा पुग्ने हतारोले वितरणकारी नीतिहरु लिएको देखिएको बताए । उनले जबसम्म उत्पादनमा वृद्धि,स्रोतको प्रवद्र्धन गर्न नसकेसम्म वितरणकारी नीतिहरु प्रभावकारी हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले सरकारले घोषणा गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु अण्डर फण्डेट रहेको बताए ।

उनले भने,‘ संघीय ढाचामा हामी गएका छौं तर प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । संघीयता लागू भएसँगै हामीले वित्तीय व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म गरेको अभ्यास राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतहरुबाट मात्रै स्रोत व्यवस्थापन गर्छौं । अहिले यी वित्तीय स्रोतबाट वित्त परिचालन गरेर हाम्रो राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आकंक्षालाई सम्बोधन गर्नछौं । प्रचलित राजश्व संकलन,आन्तरिक ऋण,अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदानका स्रोतबाट विकास र समृद्धिको आकाक्षालाई पूरा गर्नसक्छौँ भन्ने प्रश्न सरकार सामु छ । अब वैकल्पिक वित्तको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका हौं । त्यो आवश्यकता देखा परेको हो ? पछिल्ला दिनहरुमा धेरै वितरणकारी भइरहेका छौं । संविधानले समाजवादमा जानसक्ने भनेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । समाजवादमा पुग्ने हामीलाई हतारो छ । त्यहाँ पुग्न ख्याल गर्नुपर्ने पक्षहरु छन् । जबसम्म उत्पादन गर्न,स्रोतको प्रवद्र्धन गर्न सक्दैनौं । तबसम्म वितरणकारी नीतिहरुहरु प्रभावकारी हुन सक्दैनन् । सरकारले घोषणा गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु अण्डर फण्डेट छन् । यस्ता कार्यक्रमहरुको लागि स्रोत सुनिश्चिता छ । २०२६ मा विकासउन्मुख देशमा स्तरउन्नति हुँदैछौं । स्वभाविक रुपमा त्यसको प्रभाव सहुलियतपूर्ण ऋणहरुमा पर्ने स्थिति छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिदा मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ तर त्यहीअनुसार हुन सकेको छैन । पछिल्लो बजेटलाई हेर्दा राजश्वले साधरण खर्च धानेको छ भनेर साधरण खर्चका अनेकौं शिर्षकहरुलाई अण्डर फण्डेट गरिएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामी असाध्यै कमजोर देखिएका छौं । आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सरकारसँग सिमित स्रोत र साधन छ । साधरण खर्च धान्न धौधौ परेको राजश्वको अवस्था छ । विकास आयोजनाहरु ऋण र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई पनि प्रभावकारी रुपमा विकास गर्न सकेका छैनौं ।’

उनले सन् २०२६ मा विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति भएपश्चात त्यसको प्रभाव सहुलियतपूर्ण ऋणहरुमा पर्ने स्थिति रहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिदा मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिएर लिनुपर्ने बताए । उनले सरकार खर्च व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको बताए । उनले आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा सरकारसँग सिमित स्रोत र साधन रहेको बताए ।