काठमाडौं । नागरिकता लगायत अरू परिचयपत्रलाई पनि विस्थापित गर्ने ठानिएको ‘सेक्युरिटी चिप्स’सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग हुने जोिखम रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासान समितिको बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने कम्पनीमार्फत डाटा लिक हुने जोखिम रहेको बताएका हुन् ।

उनले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रुपमा राख्न सरकारले गरेको उपलब्धीबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग जवाफ मागेका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तथ्यांकको सुरक्षा गर्न नसकिए नागरिकको जीवनमै खतरामा पर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाका लागि अहिलेसम्म के–के प्रवन्ध भए ? भन्दै गृहमन्त्री लेखकलाई प्रश्न गरे ।

उनले डिजिटलको दुनियमा व्यक्तिगत विवरणहरु चोरिका घट्ना बढेको उल्लेख गर्दै यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त नागरिकहरु समस्यामा परेको उनले बताए । उनले सेवा लिनकै लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका कारण दुर्गम भेगका नागरिकले समस्या झेल्नुपरेकोले सरकारले तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘तथ्यांकको सुरक्षा यदि हामीले गर्न सकेनौं भने नागरिकको जीवन नै जोखिममा पर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदाखेरि नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाका लागि अहिलेसम्म के के प्रवन्ध भयो ? यी कुराहरु त आरम्भमै उठेका थिए । व्यक्तिगत खतराको कुराहरु कति सुरक्षित भयो ? के–के विवरण त्यसमा राख्न आवश्यक छैन रु? यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । अब राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनिवार्य प्रयोग गरिसकेपछि हामीले अशक्त र सामाजिक सुरक्षा लिने व्यक्तिको समस्याको तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसो गर्न नसकिएको अवस्थामा उनीहरुको सबै काम रोकिने खतरा रहेको छ । दुर्गम गाउँहरुमा अझै यस्तो समस्याहरु झेल्नुपरेको अवस्था छ । यो समग्र परिस्थितिमा सरकारको धारणा राख्नुपर्यो । यसको सुरक्षा प्रमुख कुरा छँदैछ ।’

नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले संसारको सबैभन्दा ठूलो थ्रेट आफ्नो डाटाको सुरक्षा भएको उल्लेख गर्दै यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाईको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिए नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित नहुने बताए । उनले नेपालका आइटी कम्पनीहरुले समेत विदेशी कामहरु गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै परिचयपत्र छपाईको जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको संसारको सबैभन्दा ठूलो थ्रेट भनेको आफ्नो डाटाको सुरक्षा पनि हो । बैंकदेखि सबै सबै क्षेत्रको चासोको विषय नै सुरक्षा हो । त्यसकारण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हाम्रो सबै विवरण जान्छ । त्यसो हुँदाखेरि विवरणहरुको सुरक्षा गर्नको लाग हाम्रो प्रणाली कस्तो छ ? आफ्नो नागरिकको डाटाको सुरक्षा त हामी आफैंले गर्नुपर्‍यो नि । यदि परिचयपत्र छपाईको जिम्मा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिइएको हो भने त्यो सुरक्षित छ भन्ने म मान्दिन । राष्ट्रिय कम्पनीलाई दिइएको छ भने समस्या भएन । अहिले हाम्रै आईटी कम्पनीहरुले विदेशबाट काम ल्याएर खर्बौ आम्दानी गरेका छन् ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्कीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनको सवालमा धेरै व्यवहारिक समस्याहरु रहेको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताइन् । उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनकाल लागि आवश्यक पर्ने फर्म समेत झन्झटिलो रहेको उल्लेख गर्दै दूरदाजका नागरिकलाई गाह्रो भइरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनको सवालमा धेरै व्यवहारिक समस्याहरु रहेका छन् । अहिले खासगरि वृद्ध र अशक्त नागरिकले ठुलै समस्या झेल्नुपरेको छ । त्यसमा समाधान आवश्यक छ । अर्कोकुरा, हामीले संसद र समितिमा कुरा गर्दा सजिलो तरिकाले गरेका हुन्छौं । यसमा फर्म भर्ने कुरा समेत एकदम झन्झटिलो छ दूरदराजमा बस्ने मान्छेको लागि यस कुरालाई पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा राज्यका निकायबीच नै कोर्डिनेसनको कमी छ । यसका सवालमा हामीले प्रदेशका मन्त्रीज्युहरुलाई समेत बोलाएर कुरा गर्नुपर्ने हो कि । हाम्रो संघीयतामा पनि यसको डिस्ट्रिब्युसन इजी बनाउनका लागि पनि समन्वयको आवश्यकता देखिन्छ ।’

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरणमा गति दिन सुझाव दिए । साथै अमेरिका लगायत विश्वका विकसित देशमा समेत सर्भर ह्याक गरी डाटा चोर्न समस्या रहेको भन्दै यसको सुरक्षामा सरकारले गम्भिर ध्यान दिनुपर्ने बताए ।