काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा नागरिकका महत्वपूर्ण व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने जिम्मा सरकारले लिएको बताएका छन् ।शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले गृहमन्त्री लेखकले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनउँदा सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले सर्भर र नेटवर्कसहित सबै प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भिर रहेको बताए । उनले जनतालाई सहज तथा सरल सेवा दिन, अपराध नियन्त्रण गर्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रहेको बताए । उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा दिनको लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरे ।

उनले सामाजिक सुरक्षा लगायतका सबै सेवाहरुको समुचित वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रहेको निष्कर्षसहित सरकार अघि बढिरहेको बताए । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा आवश्यक बहस गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र सुशासनका लागि आवश्यक छ । नागरिकलाई सरल तथा सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक छ । अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक छ । अहिले हामी सम्पती शुद्धीकरणको विषयलाई पनि बढीभन्दा बढी प्रभावकारी कार्यान्वयन गनुपर्ने कुराहरु उठिरहेका छन् । त्यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुसार समेत काम गरिरहनुपरेको छ । त्यस्ता महत्वपूर्ण विषय पनि योसँग जोडिन्छन् । त्यसकारण यो आवश्यक छ । सुशासन कायम गर्नको लागि, नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्नका लागि, अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि र सामाजिक सुरक्षा लगायतका सबै सेवाहरुको समुचित वितरणा लागि यो आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामी अगाडि बढेका छौं । त्यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं । अन्य धेरै मुलुकमा यो व्यवस्था छ । धेरै मुलुकमा यो व्यवस्था छ । यसको अध्ययनपछि नै हामी अगाडि बढेको स्थिति हो । हामीले यसका लागि डाटा लिक हुने समस्या र सर्भरमा आउने समस्यामा सरकार गम्भिर छ । नागरिकको डाटा राज्यले त राख्न पाउँछ । यदी राज्यले नागरिकका सबै डाटाहरु राख्न पाउने होइन भने को नागरिक कहाँ छ ? उसको आमाबुबाको नाम के हो ? घर कहाँ हो जानकारी हुदैन । त्यसकारण नागरिकको सबै कुराहरु राज्यको जानकारीमा आउनुपर्ने हुन्छ नि । तर त्यसको दुरुपयोग राज्यले हुन दिँदैन । सरकारले नागरिकको विवरण दुरुपयोग हुन दिँदैन । कसै व्यक्तिको विरुद्ध र गोपनीयताको खिलाप डाटाहरु प्रयोग हुँदैनन् । यसमा सरकारले यथेष्ट ध्यान दिएको छ । अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । अनिवार्य नगर्ने हो भने वितरण हुँदैन । गर्ने हो भने कतिपय नागरिकलाई दुःख भइरहेको छ ।’

बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका व्यक्तिगत विवरण लिक हुने र दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका थिए ।