काठमाडौं । नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक समयसापेक्ष एवं मुलुकको आवश्यकताअनुसार आएपनि थप समृद्ध बनाउन जरुरी रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा नवीकरणीय उर्जा तथा उर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

छलफलमा सहभागि हुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले नेपालमा प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि हावाबाट उर्जा उत्पादन गर्न नसकिएको बताए । उनले उर्जासँग सम्बन्धीत समस्याबारे पहिलेका सरकारहरुले नसोचेका कारण समस्याहरु बल्झिदै गएको बताए । उनले उर्जा क्षेत्रलाई नेपालको दिगो विकाससँग जोडेर काम गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको समेत दाबी गरे । उनले सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पूर्वाग्रह राखेर हटाउन खोजेको समेत टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमा प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि आजसम्म हावाबाट उर्जा उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । अरु पनि धेरै छन् । उर्जासँग जोडिएका धेरै कुराहरुको समस्या समाधान गर्ने कुरामा धेरै पहिलेदेखि सरकारले सोचेको थिएन । गणतन्त्र आइसकेपछि यसबारेमा सोच्न थालिएको हो । नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्नको निम्ति मन्त्रीज्यूले भारतले सहयोग गरेको भन्नु भएको छ । म त्यो कुरामा त सहमत छैन । भारतसँग सम्झौताको कुरा आफ्नो कुरा होला । प्रचण्ड सरकारको बेलामा लोडसेडिङमुक्त नेपाल भएको हो । अहिले कुलमान घिसिङलाई हेर्न सकिन्छ । अहिले उहाँले राम्रा काम गर्दैगर्दा स्पष्टिकरण खाइराख्नुपर्ने स्थिति छ । जसले उर्जा क्षेत्रलाई नेपालको दिगो विकाससँग जोडेर काम गरिरहेको छ उसलाई सरकारले पूर्वाग्रहले शुन्य अंक दिनुहुन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले विधेयक सकात्मक रहेपनि केही समस्याहरुको हल खोजन जरुरी रहेको बताए । उनले जलविद्युतलाई नवीकरणीय उर्जा मान्नु सकारात्मक रहेको समेत बताए । उनले विधेयकले कल्पना गरेको समितिमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व उल्लेख नगरेको बताए । उनले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका विधेयकहरुमा प्रदेश सरकारलाई विर्षिएजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘विधेयकमा केही सकारात्मक कुराहरुको बाबजुद केही समस्याहरु मैले देखेको छु । विधेयकमा नवीकरणीय उर्जासम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विधेयकले परिकल्पना गरेको एउटा केन्द्रमा प्रश्ताव पेस गर्ने भनेको छ । जलविद्युत पनि फेरि यही विधेयकले नवीकरणी उर्जाको स्रोत मान्छ । संसारभरी त्यसलाई मानिन्छ । तर एउटा हाइड्रो बनाउनुपर्यो भने एडिसनल लेयरको एउटा स्विकृतीको प्रावधानमा हामी एउटा रेड टेप क्रियट गरेको पाइन्छ । हामीले जलविद्युतसँग सम्बन्धीत कानून पनि बनाएका छौं । विधेयकमा एउटा समितिको कल्पना गरेको छ । तर त्यसमा नवीकरणीय उर्जामा पहुँचमा तीनै तहको सरकारले काम गर्ने भनेको छ । तर प्रदेशको प्रतिनिधित्व छैन । पछिल्लो समयमा केही विधेयकहरुलाई हेर्दाखेरी हामीले प्रदेशलाई विर्सिएको जस्तो देखिन्छ । संघीयतालाई राम राम भने हुने अहिलेको प्रावधान देखिन्छ ।’

नेकपा (एमाले)की सांसद सुनिता बरालले नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगमा नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले विधेयकमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग फरक ढंगले गर्ने विधिको अवलम्बन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विधेयकले कल्पना गरेको संचालक समिति मन्त्रीहरुको जमघट हुनेगरी नबनाई सरोकारवालको सहभागिता बढाउने गरी समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘यो विधेयक आजको आवश्यकता र समयको माग हुँदाहुँदै पनि केही विषयहरु ग्याप भएको अनुभुति भएको छ । नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगमा थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय स्रोत साधानहरुको पनि फरक ढंगले उपयोग गर्ने विधिको अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विधेयकमा संचालक समिति व्यवस्थित ढंगले बनाउन खोजिएको छ । तर मन्त्रीको संयोजकत्वमा सञ्चालक समिति बनाउँदै गर्दा त्यहाँ बस्ने मान्छेहरु हेर्दाखेरी तीन महिनामा एकपटक बैठक बस्ने कुरा त स्वभाविकै होला । तर त्यस समितिमा मन्त्रीहरुलाई जमघट हुने थलो मात्र नबनाई सबै सरोकार निकायको सहभागिता बढाउन सकियो भने अझै प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ कि भन्ने मेरो अनुरोध छ ।’

छलफल सहभागि अधिकांश सांसदहरु विधेयकमा अझै सुधार गर्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।