काठमाडौं । दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियनको खारेजीको मागसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना सुरु भएको छ । धर्नाकारीको संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने माग पनि रहेको छ ।

यी मागहरु पूरा नहुन्जेलसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अगाडि ५ घन्टा धर्नामा बस्ने आयोजक पशुपति पोखरेलले बताए । उनी धर्नामा छन् । उनी स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियानको संयोजक पनि हुन् ।

२०८१ चैत्र १७ गते ११ बजेदेखि ४ बजे सम्म गेटमा धर्ना बसेर विरोध कार्यक्रम सुरु भएको हो । पटक पटक मागपत्र बुझाएपनि सम्वोधन नभएका कारण धर्ना गर्नुपरेको उनको भनाई छ । धर्नाकारीले नेपालको निजामती प्रशासनमा भएका विकृति अन्त्यको माग गरेका छन् ।

धर्नाकारीले सामान्य प्रशासन,शहरी विकास, भूमि व्यवस्था र गृह मन्त्रालयमा हुने तीन महिने र लेनदेने सरुवाको विरोध गरौँ भनेका छन् । साथै, सामुहिक सौदावाजीका लागि तीनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निजामति कर्मचारीहरूको एकमात्र आधिकारिक ट्रेडयुनियन कायम गर्नुपर्ने माग छ । पैसा उठाएर गरिने सरुवा बन्द गर्न माग गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई अतिरिक्त र बरण्डामा राखेर दाम तोकेर कामु तथा निमित्त तोक्ने कार्य भष्ट्राचार भएकाले त्यो कार्य बन्द गर्न माग गरिएको छ । कर्मचारी मैत्री संघीय निजामति सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्न भनिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरू माथिको विभेदहरूको अन्त्य गर्न माग गरिएको छ । कुनैपनि निर्णय कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा गल्ती नभए सम्मान दिनुपर्ने माग छ । गल्ती भए फासी दे भनेर माग गरिएको छ ।