काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले निजामति सेवा विधेयकमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मको चित्त बुझाउन नसकिने बताएका छन् । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा सभापति खतिवडाले निजामति सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म जिरो तहदेखि १५ औं तहका कर्मचारीहरुसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी आउन विधेयक आउन नसक्ने बताएका हुन् ।

बिहीवार निजामति सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग गर्दै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले राष्ट्रिय सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेको थियो । भेटबारे टिप्पणी गर्दै सभापति खतिवडाले निजामति विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान भएको बताए ।

स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले मुख्यसचिव, सचिवहरु आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै रहेको बताए । कुलिङ पिरियड राख्दा कोही पनि कर्मचारीमाथि अविश्वास नगरेको भन्दै ३० वर्ष सेवा गरिसकेपछि दुई वर्ष आराम गरेर आवश्यक परेको बेलामा पुनः सरकारको लागि काम गर्न आउन भनेको बताए । राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गरेर फाइदा लिने कामको अन्त्य गर्न कुलिङ पिरियड राखिएको बताए ।

उनले भने, ‘एउटा निजामति सेवाको कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म जिरो तहदेखि १५ औं तहका कर्मचारीहरुसँग सबैको चित्त बुझ्नेगरी आउन सक्दैन । निजामति विधेयक भनेको कर्मचारीको संविधान हो । यो विधेयक बनाउने काम, संवैधानिक असंवैधानिक के हो भनेर हेर्ने जिम्मा तपाईं र मेरो होइन, त्यसकै फरक निकाय छ । कुलिङ पिरियडको जुन चर्चा छ । कतिपय स्वार्थको द्वन्द्वका कारणले सचिवहरु हुने, मुख्यसचिवहरु आफैँले गरेको निर्णय उल्ट्याउन अर्को ठाउँ गएको उदाहरण धेरै छन् । हामीले कोही कर्मचारी अविश्वास गरेको होइन । उहाँहरु ३० वर्षसम्म सेवा गर्नुभएको छ । ३० वर्षपछि २ वर्ष परचार्ज गर्नुहोस्, फ्रेस हुनुहोस् । यसको मतलव बाख्रा चराउनुस्, नाती नातिना खेलाउनुस् भनेका छैनौँ । देशका लागि फ्रेस भएर चाहिँदा आउनुस् भनेका हौँ । अघिल्लो दिन भोलिपल्ट नियुक्ति हुनका लागि त्यो ठाउँमा जाने र नेतृत्वसँग नचाहिँदो नेक्सेस कायम गरेर स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी फाइदा लिने काम राजनीतिक नेतृत्वले पनि निजामतिले पनि गर्ने भयो भने हाम्रो परिकल्पना गरेको संघीयतासहितको संविधान कहाँ जान्छ भन्नेकुरा हो ।’

सभापति खतिवडाले समितिबाट पारित भएको निर्णयमा समिति अडिग रहेको र छिटो भन्दा छिटो विधेयक सदनमा लैजाने पक्षमा रहेको बताए ।