काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेललाई न्यायाधीशको बाँकी प्रक्रियाबाट अलग्गिन आग्रह गरेका छन् । संसदीय सुनुवाई समितिको आईतवारको बैठकमा बोल्दै उहाँनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनले सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा करिव डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदा राजीनामा गरेर न्यायाधीशको प्रक्रियामा आउनुले न्यायिक विचलन हुनसक्ने बताए । उनले स्वविवेकीय ढंगले प्रक्रियाबाट अलग्गिन सुझाव दिँदै यो भन्दा अघिको प्रक्रियामा नजाने गरी बाहिरिन सुझाव दिए । न्यायाधीश बनेपछि राजनीतिक पक्षधरता छोडेर न्याय सम्पादनमा भन्ने ग्यारेन्टी पृष्ठभूमिले नदेखिने जिकिर गरे ।

सर्वोच्च बारमा सात महिनाअघि गरिएको प्रतिवद्धता तोडेर न्यायाधीशमा प्रश्तावित हुने बित्तिकै खुट्टा उचालेर आउनु हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । प्रश्तावित न्यायाधीश पोखरेलले विगतमा वकील भएर बहस गर्दा सबै बहस प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा बहस गरेका छन् ।

उनले भने, ‘न्यायाधीश बनेपछि राजनीतिक पक्षधरता छोडेर न्याय सम्पादनमा लाग्छु भन्नुभयो । तर तपाईंको पृष्ठभूमि बिल्कुल राजनीतिक छ । त्यो पनि सक्रिय छ । सबैले जाने बुझेको कुरा हो । त्यसमा लाग्दिन भन्नु तपाईंको यहाँ बोल्दै गर्दा गर्ने कमिटमेण्ट हो । निष्पक्षता र तटस्थता त हुनैपर्छ । तपाईं विशेष गरी राजनीतिक आवरणबाट विभिन्न भुमिका र जिम्मेवारीमा रहेपनि तर तपाईंको विशुद्ध हृदय चर्चित व्यवसायिक घरानाबाट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ । प्रश्तावित न्यायाधीश हुने बित्तिकै खुट्टा उचालेर लौ हुन्छ भनेर त्यत्रो सात महिनाअघि गरिएको कमिटमेण्ट, फ्याँकेर, च्यातेर हिँड्न मिल्छ ? यदी त्यो च्यातेर हिँड्नुहुन्छ भने भोलिका दिनमा न्यायिक विचलन आउँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ? आज वकीलहरुको पद पाउनका लागि पद पाउने बित्तिकै जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न खोजेका हौँ हामीले ? त्यस्तो गर्न मिल्छ ? तपाईंको त झन्डै डेढ वर्ष कार्यकाल बाँकी छ । यो छोड्न मिल्छ ? प्रश्तावित हुनुभएको छ । यहाँलाई शुभकामना त छ नै । मेरो मत के हो भने स्वविवेकीय ढंगबाट यो प्रक्रियाबाट अलग्गिनु राम्रो हुन्छ । तपाईं यो भन्दा अगाडि नजाने गरी बाहिरिनु, मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केही समयअघि मात्रै बारको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको व्यक्ति दुई वर्ष नपुग्दै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा जान उचित नहुने जिकिर गर्नुभयोरे । यसमा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने बताए । उच्च नैतिकतामाथि व्यवहारमा प्रश्नचिन्ह ल्याउँछ की ल्याउँदैन ? भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘केही समयअघि बारमा निर्वाचित हुनुभयो । बारको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । दुई वर्ष नपुग्दै बारमा निर्वाचित भएको व्यक्ति किन सर्वोच्चमा जानुप¥यो रु यसमा उहाँको उच्च नैतिकतको कुरा छ । त्यो उच्च नैतिकतामाथि व्यवहारमा प्रश्नचिन्ह ल्याउँछ की ल्याउँदैन । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सचेतक सुनिता बरालले सुनुवाईको क्रममा रहनुभएका सबै प्रश्तावित न्यायाधीशहरु राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध रहेको सुनिएको भन्दै न्याय सम्पादनमा यसले कति असर गर्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । तर यसमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सुनुवाईमा रहनुभएकाहरु सबै राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ । तपाईंलाई हामीले अब न्यायालयमा जाँदै गर्दा राजनीतिक रंग हुँदैन भनेर भन्नुभयो । व्यवसायिक विषयसँग जोडिँदा राजनीतिक विषयसँग हेर्दा हामीले न्याय सम्पादनमा कानूनी दायित्व र सामाजिक अभ्यासलाई शंका गर्ने ठाउँ प्राप्त गर्ने की नगर्ने ? तपाईंको प्रश्तुतीबाट शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ पाएँ ।’

न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न चुनौतिहरु रहेको र समाधानका उपायहरु पनि प्रश्तुत गरेको बताउँदै बेन्च र बारसँगका विषयमा रहेका मतभेदलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् ।