काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटिडले उत्पादन गर्ने औषधिहरु जिटुजी माध्यमबाट खरिद गर्नेगरी सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी गराइएको हो ।

समितिको बैठकमा शुक्रवार २०८२ असार १८ गते गरेको नेपाल औषधि लिमिटेड र त्रिभूवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरस्थित छात्रावासको मेसको स्थलगत अनुगमनका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । छलफलका क्रममा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति तथा योजना अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेपाल औषधि लिमिटेडसँग त्यहाँ बन्ने औषधिहरु जिटुजी मोडलमा खरिद गर्नेगरी एमओयु गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले औषधि बनाउने ठाउँमै गुणस्तर नभए स्वस्थपरक औषधि दिन नसकिने बताए । अनुगमन नभएका कारणले पनि गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको अवस्थाहरु रहेको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘अनुगमन नभएका कारणले पनि हामीले सुधार नगरेका अवस्थाहरु छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नेपाल औषधि लिमिटेडसँग त्यहाँ बन्ने औषधिहरु जिटुजी मोडलमा खरिद गर्नेगरी एमओयु गर्ने तयारीमा पनि रहेको छ । त्यहाँ गुणस्तर भइदिएन भने हामी नेपालीहरुले कसरी स्वस्थपरक दिनसक्छौँ । जीवनजलमा इस्यु हुनसक्छ । बन्ने ठाउँमा नै गुणस्तरीय भएन भने समस्या आउँछ ।’

हप्तामा ६५० रुपैयाँको कस्तो खाना आउँछ ?
खाद्य गुणस्तर निरीक्षक ईश्वर सुवेदीले खाद्यमा सम्झौता गर्न नहुने बताए । उनले भान्सामा सम्झौता गर्दा अस्वस्थताका साथै दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, किर्तिपुर स्थित छात्राबासको मेसमा विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । विश्वको नाम चलेको विश्वविद्यालयमा कुनैपनि बेला खानेकुराका कारण हुने समस्याले देशको छवि नै मेटिने बताए ।

उनले भने, ‘किचनमा हुने फ्यासालिटीमा कम्परमाइज हुनु हुँदैन, यो विश्वविद्यालयले गर्नैपर्छ । अवस्था दर्दनाक छ । प्रत्येक विद्यार्थीले प्रतिहप्ता ६५० देखि ७५० रुपैयाँ खर्च गरेर बेलुका खाना खाने कुरा आएको छ । त्यसो हो भने कस्तो खाद्यवस्तु विद्यार्थीले प्रयोग गरिरहेका छन्, हामी सबैमा प्रश्न चिन्ह छ । यसलाई कसरी हुन्छ, समाधान गर्नुपर्छ ।’

त्रिभूवन विश्वविद्यालयको छात्रावासमा बस्ने विद्यार्थीले प्रतिहप्ता ६५० देखि ७५० को खाना खाने गरेको पाइएको भन्दै हप्तामा खाने ७५० सम्मको खानाको कस्तो गुणस्तरको छ भन्ने प्रश्न उठेको बताए । समितिले असार १८ गते गरेको नेपाल औषधि लिमिटेड र त्रिभूवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरस्थित छात्रावासको मेसको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । आज विज्ञहरुलाई बोलाएर त्यसबारे समीक्षा गर्दै सुझाव लिएको हो ।