काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्धको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया औपचारिक रूपमा शुरु भएको छ । संसदीय सुनुवाई समितिको मंगलवारको बैठकमा प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना र उहाँविरुद्ध प्राप्त उजुरीहरूका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूलाई सम्बोधन गर्दै समिति सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माविरुद्ध प्राप्त उजुरीहरूको व्यवस्थापन र वितरणका सम्बन्धमा जानकारी दिएका थिए । प्राप्त उजुरीहरूमध्ये केही इमेलमार्फत र केही खामबन्दी अवस्थामा रहेका छन् । ‘गोप्य’ भनी वर्गीकरण गरिएका उजुरीहरूको गोपनीयता कायम राख्न उजुरीकर्ताको नाम हटाएर (कोडिङ गरेर) मात्र सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
साथै, समितिले यी उजुरीहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै गोपनीयता कायम गरिदिन सांसद र सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत आग्रह गरेको छ ।बैठकमा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि २०८३ को दफा १९ बमोजिम प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले समिति समक्ष आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेका छन् । उक्त कार्ययोजनाको विवरण समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ । सदस्यहरूको मागअनुसार कार्ययोजनाको विद्युतीय प्रति समेत उपलब्ध गराउन सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको छ । सुनुवाई प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समितिले आगामी कार्यदिशा समेत तय गरेको छ । जसअन्तर्गत उजुरीहरूका सम्बन्धमा छलफल गर्ने, उजुरीकर्तालाई समितिमा उपस्थित गराउने र प्रश्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी सुनुवाई सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयमा सम्भावित कार्ययोजना तयार पारिएको छ । सचिवालयद्वारा प्रश्तावित उक्त कार्ययोजनामाथि सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम शुरु भएको छ ।बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई थप विलम्व नगरी वस्तुनिष्ठ र द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । रास्वपाका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीसहित सांसदहरू डा. लेखजंग थापा र राजीव खत्रीले सुनुवाई प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् । उनिहरुले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई थप विलम्व नगरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले कार्यतालिका बमोजिम नै उजुरीकर्ताहरूसँगको छलफल र प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना सुन्ने कार्यलाई तिब्रता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
तर, नेकपा एमालेले भने संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामा निकै हतारो गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । पर्याप्त अध्ययन र उजुरीकर्तासँगको छलफल बिना नै निर्णय प्रक्रियामा जानु अनुपयुक्त हुने धारणा एमालेका सांसदहरुको धारणा छ ।संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई आएका नामहरूको योग्यता र विज्ञता जाँच्न परिषद्मा छलफल भएका अन्य उम्मेदवारहरूको विवरण पनि समितिले पाउनुपर्ने एमालेको माग छ। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राखेको असहमति वा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ का विषयमा पनि समिति सुसूचित हुनुपर्ने एमालेको धारणा छ । इमेल र भौतिक रूपमा दर्ता भएका ती उजुरीहरूका साथै प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशले प्रश्तुत गरेको कार्ययोजनाको सुक्ष्म अध्ययन र विश्लेषणका लागि समितिका सदस्यहरूलाई समय आवश्यक पर्ने एमोको तर्क छ ।
एमालेले जस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियामा अत्याधिक हतारो गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिई निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई परिपक्व, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा नेकपाका सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
तर, संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको सुनुवाई प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् ।
न्यायालयमा व्याप्त अन्योल अन्त्य गर्न समयमै निर्णय लिनुपर्नेमा उनको जोड छ । बैठकको कार्यतालिका केही अगाडि सारिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले यसलाई हतारोका रूपमा बुझ्न नहुने उल्लेख गरे ।सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको र आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको उल्लेख गर्दै उनले ढिलाइ गर्दा समस्या थप जटिल बन्न सक्नेप्रति सचेत गराए।
प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र भावी योजनाका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिनेछ ।