काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
उनले हदबन्दीसहित निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनी समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको दाबी गरेका हुन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख अर्यालले सरकारले हतारमा कानून संशोधन गर्नुभन्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिएर कानून निर्माण गर्न खोजेकाले केही समय लागेको बताए । नेपालको भूगोल, नागरिकको चेतनाको स्तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्रणाली, राज्यको क्षमता र विकासको गतिलाई समेत ध्यानमा राखेर कानून बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हदबन्दीसम्बन्धी समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।
सभामुख अर्यालले नेपालमा रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र आर्थिक अवसर बढाउने विषयमा राज्यको नीति र विकासको मोडलमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।नेपाली नागरिक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न स्वदेशमै रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले वैदेशिक रोजगारीलाई केवल विदेश जाने नागरिकको संख्याका रूपमा नभई नेपालभित्र अवसर सिर्जना गर्न नसकेको परिणामका रूपमा हेर्नुपर्ने संकेत गरे । नेपालमा रोजगारी र लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारको नीति र राज्यको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
