काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।

सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिको तर्फबाट मंगलवार नेपाली काँग्रेसको पार्टी कार्यालय निरीक्षण एवं वार्ताका लागि सानेपा पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन। उनले जेन–जी जनआन्दोलनबाट बनेको सरकारलाई निर्वाचन गराउने आदेश रहेको र प्राप्त जनादेशअनुसार फागुन २१ मा निर्वाचन अनिवार्य रहेको बताए । उनले निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न विभिन्न समयमा राजनीतिक दल र सर्वपक्षिय वार्ता गरिरहेको भन्दै राजनीतिक संवाद समितिले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल अघि बढाउने बताए । राजनीतिक वार्ता, सहजीकरण गर्न तीन सदस्य सरकारी वार्ता टोली गठन भएको र आफूहरु वार्ता सहजीकरणका लागि एवं आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे निरीक्षण गर्न आएको बताएका छन्।

उनले भने , ‘जेन–जी जनआन्दोलन पछाडि हामीले जुन म्याण्डेट प्राप्त गरेका थियौँ । फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियान यो सरकारलाई म्याण्डेट प्राप्त भएको छ । फागुन २१ मा चुनाव गर्नको लागि पटक पटक हामीले यहाँहरुसँग राजनीतिक वार्ता, भेटघाट, कुराकानी गरिसकेका छौँ । सबै राजनीतिक दलहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ । सरकारको तर्फबाट चुनावको वातावरण बनाउन र फागुन २१ गतेको चुनावलाई सुनिश्चित गराउन महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अहिलेको परिस्थितिमा कसरी निकास निकाल्ने भनेर राजनीतिक दलहरुले पनि सोच्ने बेला आएको बताएका छन्। अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचन बाहेक अन्य उपाय नरहेको र धेरै ढिलो गर्न पनि स्थायित्वको लागि उचित नहुने बताए ।
उनले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले सरकारको तर्फबाट खोजेको सहयोग गर्न तयार रहेको बताए ।

सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिमा कानूनमन्त्री सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री खरेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल रहेका थिए ।