काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले कालोधनलाई वैध बनाउन नोटबन्दी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विहीबारवाट शुरु भएको केन्द्रिय समितिको बैठकमा उनले कालो धनलाई जनताको बीचमा स्वीकृत हुनेगरी ल्याउन नोटबन्दी गर्नुपर्ने बता्एका हुन। उनले नेपालबाट ५ सय र १ हजार रुपैयाँको नोटमा प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने बताए । त्यसको सट्टामा नयाँ नयाँ नोट दुई सय, ४ सय र दुई हजार रुपैयाँका नोटहरु प्रचलनमा ल्याउन सकिने उनको भनाई छ । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग बनाउनपर्नेमा पनि जोड दिए । उच्चस्तरीय समितिले छानविन गरेर उच्चस्तरीय न्यायलयबाट फैसला हुनेगरी व्यवस्था गर्नपर्ने उनको भनाई छ ।

त्यो न्यायलयबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने स्थिति बनाउन नहुने पनि उनले बता्ए । भ्रष्टाचारीहरुको सम्पती राष्ट्रियकरण गरेर हदैसम्मको जन्मकैदसम्मको फैसला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। उनले पार्टीले उठाएका माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्। आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने उनको भनाई छ ।

उनले  भने , ‘हाम्रा मुख्य चार वटा प्रस्तावहरु छन्, सर्वपक्षिय सरकार बन्नुपर्छ, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानवीन आयोग बन्नुपर्छ, उच्चस्तरीय न्यायलय बन्नुपर्छ । त्यो न्यायलयबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने स्थिति बन्नुहुँदैन । अन्तिम फैसला नै त्यही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरुको सम्पती राष्ट्रियकरण गरेर तिनिहरुलाई हदैसम्मको जन्मकैदसम्मको फैसला हुनुपर्छ । त्यो चाहीँ दोस्रो कुरा हो तर एउटा निष्पक्ष ढंगले छानविन गर्ने आयोग बन्नुपर्छ । त्यसपछि नोटबन्दीको कुरा पनि छ । कालो धनलाई यदी सेतो बनाउने हो, जनताको बीचमा स्वीकृत हुनेगरी ल्याउने हो भने ५ सय र १ हजाको नोटमा चाहीँ नोटबन्दी गर्नुपर्छ, खारेज गर्नुपर्छ र नयाँ नोट दुई सय, ४ सय रुपैयाँको नोटहरु पनि प्रचलनमा ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ । दुई हजारको पनि होला ।’

उनले वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने ठोकुवा समेत गरेका छन्। प्रहरी, कर्मचारी सबैको मनोबल गिरेको अवस्थामा निर्वाचन गराउनको लागि सर्वपक्षिय सरकार गठन गर्नु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाई छ । उनले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकताको आवश्यकता रहेको भएपनि तत्काललाई भने सम्भावना नरहेको बताए । एमालेसँग मिलेको आरोपमा लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले केही समान एजेण्डाहरु सबैसँग मिल्ने बताए। सोहीअनुसार सर्वपक्षिय सरकारको एजेण्डा एमालेसँग मिल्न गएको उनको भनाई छ ।