काठमाण्डौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र विकास बोर्डसँगको मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामाथि नियन्त्रण नहुने बताएकी छिन्। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रवारको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन। उनले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौता नियन्त्रणको लागि नभई मन्त्रालय र बोर्डबीचको समन्वयका लागि आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।

सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीले सरकारको नीति र कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।तर सो सम्झौताका आधारमा बोर्ड अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने वा काम गर्न नदिने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै विभागीय प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने नीति स्थापित गरिसकेको उल्लेख गदै उनले चलचित्र विकास बोर्डसँगको सम्झौतालाई स्वाभाविक अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेको कार्यसम्पादन सम्झौताले कुनै निकायको कार्यमा हस्तक्षेप नगरेको उनको दाबी छ । बोर्ड आफैले बनाएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समय र स्रोतसाधनभित्र सम्पन्न गर भन्ने मात्रै सम्झौताको मर्म रहेको उनको स्पष्टोक्ति छ ।

उनले भनिन् , ‘नेपाल सरकारले नियुक्त गरेर पठाइसकेपछि उसले सरकारको नीति अन्तर्गत रहेर काम गर्छ, गर्दैन, एउटा चाहीँ मन्त्रालय र बोर्डलाई कसरी कनेक्टेड गर्ने भन्ने हिसावले यो जरुरी छ । तर यही कार्यसम्झौताको आधारमा बोर्डको अध्यक्षलाई नियन्त्रण गर्ने, काम गर्न नदिने भन्ने हुँदैन । नेपाल सरकारले अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयले एउटा कानून बनाएर सबै विभागीय प्रमुखहरुबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने र सो बमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भन्ने नीति स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा यो विषय यहाँ राख्दा ठिकै हुन्छ । अहिले हामीले गरिरहेको अभ्यासले पनि यो सम्झौताले हस्तक्षेप गरेको छैन । अध्यक्षले जे काम गर्ने भनेर बजेट कार्यक्रमहरु बनाएको हुन्छ, त्यसैलाई तोकिएको समयमा, तोकिएको स्रोतसाधनभित्र रहेर सम्पन्न गर भन्ने विषय हो यो । थप विषयहरु थोपरेर उसलाई अफ्ठ्यारो पार्ने खालको विषय होइन । कार्यसम्पादन राम्रो नभए हटाउने भन्ने छलफल गरिरहेको सन्दर्भमा उसले कसरी काम गरेको छ भन्ने विषय यो कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको मन्त्रालयमा त्रैमासिक रुपमा समिक्षा हुन्छ । वार्षिक रुपमा मूल्याङ्कन भएर हामीले सबै निकायको याकिङ गर्ने गरेका छौँ । उत्कृष्ट कार्यसम्पदान गर्ने निकायलाई हामीले सम्मान पनि गर्ने गरेका छौँ ।’

बैठकमा सहभागी सांसदहले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौताले बोर्डको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप हुने हो की भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उक्त चिन्ताप्रति सञ्चारसचिव अर्यालले आफ्नो धारणा राखेकी हुन् । विधायन समितिमा चलचित्र विधेयकसम्बन्धी दफावार छलफल भइरहेको छ ।