काठमाडौं । कानुनविद्हरूले आफूलाई निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले मागेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार नेपाली कांग्रेसमा कसैलाई नभएको बताएका छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार परामर्शका लागि डाकेको छलफलमा कानुनविद्हरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले मागेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताएका हुन् ।

छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले विधानबमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु विधानको उल्लंघन भएको जिकिर गर्दै केन्द्रले प्राप्त जिम्मेवारीबमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन विपरित भएको बताए ।

‘यसो नगरेमा संविधान र प्रचलित कानुन नमानेको ठहर्छ र त्यस अनुसार सजाय भोग्न तयार रहनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

विधानको धारा १७(२) आफैंमा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि भएको र निवेदनकर्ताले खुलाएको कारण र एजेन्डा नै विशेष महाधिवेशनका एजेन्डा हुने उनीहरूको तर्क थियो । थप कार्यविधि र एजेन्डा आवश्यक परे स्वयं विशेष महाधिवेशन आफैंले नै तय गर्ने उनीहरूको राय थियो ।

विधानले ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले भनेको’ केन्द्रले आवश्यक नठाने पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले स्वयंले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार, त्यो महाधिवेशनको ५१ प्रतिशतले गरेको निर्णय वैधानिक हुन्छ । दोस्रो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने–नहुने महामन्त्रीलगायत केन्द्रका पदाधिकारीको राजनीतिक निर्णय भएको उनीहरूको सुझाव थियो ।