काठमाडौं। अन्तरिम सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा। सुधा गौतमले बीमा कार्यक्रमका लागि महिनाको दुई अर्ब बढी रकम खर्च हुने स्थिति आएकाले रकम भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएकी छिन् ।

गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रको ३० औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले चालु आ।व।मा बीमाका लागि छुट्याइएको रकम गत वर्षको ऋण तिरेर सकिएकाले चालु वर्षलाई बीमाका लागि बजेट नै नभएको बताइन् । उनले बीमाका लागि विनियोजित बजेट भन्दा बढी रकम बीमामा दाबी हुन थालेको बताइन् । असिमित खर्च हुँदै गएकाले बीमाको रिफर्म जरुरी रहेको उल्लेख गरिन् । बीमालाई सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउँदै मन्त्री गौतमले त्यसका लागि मन्त्रालयको काम गरिरहेको बताइन् । उनले आफूले बीमाको रकम तत्काल भुक्तानी गराउन निर्देशन दिइसकेको पनि उल्लेख गरिन् । बीमाको भुक्तानी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुने भनिएपनि संघ सरकारले मात्रै अहिलेसम्म हेरिरहेकाले बीमामा एकोहोरो बोझ परिरहेको जिकिर गरिन् । स्वास्थ्यकर कोषमा प्राप्त हुने रकम ऐनले नै २५ प्रतिशत स्वास्थ्य करलाई दिने भनेर किटेको भएपनि अहिलेसम्म प्राप्त गर्न नसकेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘बीमको तत्काल भुक्तानी गराउन मैले बीमामा हालै कार्यकारी पदमा जानुभएका डा। कृष्ण पौडेललाई भनेको छु, मुख्य समस्या बीमामा हो । बीमामा हामीले के गरेछौँ भने जति बजेट विनियोजन गरिएको थियो, त्यो बजेट भन्दा धेरै बढी बीमाको दाबी हुन थाल्यो । यो वर्षको पूरा बजेट नै गत वर्षको ऋण तिर्दैमा ठिक्क भयो । यो वर्षलाई बीमामा बजेट नै छैन । तर खर्च असिमित हुँदै गयो । महिनाको दुई अर्ब खर्च हुने स्थिति आयो । त्यो दिनसक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण त्यहाँ कसरी हुन्छ, बीमालाई सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो गर्दैछौँ । त्यसमा दुई, तीन वटा नयाँ कुरा राख्न लागेका छौँ । बीमामा एकोहोरो बोझ परेको छ । बीमा कार्यक्रममा संघ र प्रदेश र स्थानीय सरकारको योगदान हुनुपर्छ भनेको छ अहिलेसम्म संघीय सरकारले मात्रै हेरिरहेको अवस्था छ । त्यहाँ समस्या परेको छ । आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर संविधानले तोकेको छ, ९८ किसिमको औषधि प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीहरुले दिनुपर्छ । त्यसमा पनि कहाँ न कहाँ बीमा लागेको छ । आधारभुत सेवाबाट बीमा दिने होइन । निःशुल्क पाइने उपचारमा बिरामीले पैसा तिर्नुपरेको अवस्था बिरामीको लागि राम्रो होइन, सरकारका लागि पनि राम्रो होइन । स्वास्थ्यकर कोषमा प्राप्त हुने रकम ऐनले नै २५ प्रतिशत स्वास्थ्य करलाई दिने भनेर किटेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थमा उठेको रकममध्ये २५ प्रतिशत दिने भनेको छ जुन हामीले पाएका छैनौँ धेरै न्युन मात्रै पाएका छौँ ।’

मन्त्री गौतमले सूर्तिजन्य पदार्थमा उठेको रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम प्राप्त गर्दा मात्रै पनि बीमाको आर्थिक संकट ठूलो हदसम्म अन्त्य हुने बताइन् । बीमा अहिलेकै स्वरुपमा नचल्ने भन्दै रिफर गरेर स्वास्थ्य संस्थामा आएका बिरामीलाई मात्रै बीमाबाट सेवा दिनुपर्ने बताइन् ।