काठमाडौं ।वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले नेपालमा नीतिगत सुधार गर्न प्रक्रिया जटिल रहेको बताएका छन्। आईतवार कार्बन व्यापारसम्बन्धी ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया झन्झिटिलो रहेको बताएका हुन।

उनले कार्बन व्यापारसम्बन्धी नीति निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको भएपनि हालसम्म टुंगोमा नपुगेको बताए।नीति निर्माण प्रक्रिया सुस्त हुँदा लगानीकर्ताहरु यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाई छ । मन्त्री चौलागाईंकाअनुसार प्रक्रियागत जटिलता र ढिलाइका कारण उच्च जोखिम लिनसक्ने सिमित समूह मात्र कार्बन बजारमा सहभागी हुनसक्ने देखिएको छ । उनले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र ९एईपिसी० मा यसअघि नै कार्बनसम्बन्धी केही काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । हाल तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान ९एनडिसी–३० को प्रतिवेदनले कार्बनको ठूलो बजार सिर्जना गरेको उनले बताए । उनकाअनुसार एनडिसी–३ को कार्ययोजना एक्शन प्लानको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सो कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि त्यसकै आधारमा थप नीतिगत तथा कार्यक्रमगत काम अघि बढाउन सकिने उहाँले जानकारी दिएका छन्।

उनले भने , ‘नीति बनाउने कुरामा हाम्रो प्रक्रियामा एकदमै ढिलाई हुने गरेको छ । प्रक्रियामा हुने गरेको ढिलाईको कारणले मान्छेहरुलाई नै दिक्दारी लागीरहेको छ । सानो सानो हिम्मत भएको मान्छेले यता हात हाल्नै सक्दैन । मार्केटका ईनिसियटरहरुलाई यो हाई रिक्स टेकरले मात्रै यसमा सहभागी हुने देखिन्छ । एईपिसीमा कार्वनको पहिलेदेखी नै केही काम भइरहेको थियो । अहिले चाहीँ एनडिसी ३ को रिपोर्टको कुरा गर्दा त्यसले पनि ठुलो मार्केट क्रियट गरिरहेको छ । एनडिसी ३ को एक्सन प्लान को मस्यौदा पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ । यो आएपछि त्यसमा टेकेर अरु कुरा अगाडी बढाउन सकिन्छ ।’

मन्त्री चौलागाईंले हालै वन नियमावलीको तेस्रो संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै यसले विकासका कार्यलाई सहज बनाएको दाबी गरे । उनकाअनुसार उक्त संशोधनले रुख कटान तथा भोगाधिकारजस्ता विषयमा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउनुपर्ने झन्झट हटाएको छ । वन नियमावलीको संशोधनले यसअघि अवरुद्ध भएका धेरै विकासका गतिविधि अघि बढ्न सहज भएको उनको भनाई छ ।