काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक समस्याको समाधानका लागि संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताएको छ ।

शुक्रवार पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान संविधान पुनरावलोकन नगरेसम्म संघीयता सुदृढ हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार संकुचित गरिएकाले संघीय संरचना कमजोर बनेको उल्लेख गरे । संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरुको सूची समेत अधुरो, अपुरो र कतिपय अवस्थामा विरोधाभासपूर्ण रहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ । उनले प्रदेशहरूको पुनःसंरचना आफ्नो पार्टीको मुख्य एजेण्डा रहेको रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकका सबै क्षेत्रमा अझै समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुन नसकेको बताए । राज्यका निकायहरुमा आंशिक समावेशिता भएपनि समुदायको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उनको तर्क छ । उनले नेपालको संसदीय प्रणाली असफल भइसकेको जिकिर गर्दै वर्तमान निर्वाचन प्रणाली समेत अत्यधिक खर्चिलो भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधनको आवश्यकता हामी संविधान बनेदेखि नै उठाउँदै आएका छौँ ।वर्तमान राजनीतिक समस्याहरुको समाधानको लागि वर्तमान संविधान पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुका अधिकारहरु एकदमै संकुचि तएको कारण संघीयता कमजोर भएको छ । क्षेत्राधिकारको सूची पनि अधुरो, अपुरो र विरोधाभास रहेको छ । पाएको अधिकार पनि प्रदेशहरुले प्रयोग गर्न पाएको छैन । प्रदेशहरुलाई पुनःसंरचना गर्ने पार्टीको लक्ष्य हो । अहिलेपनि मुलुकका सबै क्षेत्रहरुमा समावेशी सहभागिता हुन सकेको छैन । केही समावेशी भएको भएपनि समूदायको जनसंख्याको आधारमा सहभागि हुन सकेको छैन । नेपालको जुन खालको संसदीय प्रणालीको प्रयोग गर्दैछौँ । यसले हामीलाई कँही पुर्याउँदैन । यो असफल भइसकेको छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो छ । हाम्रो न्याय प्रणाली पनि मुलुक संघीयतामा गएपनि केन्द्रिकृत र एकात्मक रहेको छ । यी सबै समस्याहरुको हल गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । छिमेकी मुलुकहरुको सम्बन्धलाई पनि थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।’

उनले संघीय शासन प्रणाली लागू भए पनि न्याय प्रणाली अझै केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचामा सिमित रहेको कारण प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारविहीन बन्न पुगेको तर्क गर्दै यी सबै समस्याको समाधान गर्न संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको पनि बताए ।