काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत अनुमतिपत्रमा भएको झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले पीपीएमा देखिएको अन्योल र नीतिगत सुधारको अभावले ऊर्जा क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिए पनि उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नगर्दा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी संकटमा परेको बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म झन्डै ३६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले लाइसेन्स लिइसकेको र ती परियोजनाको प्रारम्भिक प्रक्रियामा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ ।

अध्यक्ष कार्कीले लाइसेन्स र पीपीए अर्थात् (विद्युत खरिद सम्झौता) बीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै ३६ हजार मेगावाटको लाइसेन्स जारी हुँदा जम्मा १२ हजार ५ सय मेगावाटको मात्र पीपीए हुनु चिन्ताजनक अवस्था रहेको बताए । सरकारले बिजुली किनिदिने ग्यारेन्टी नगर्दा वा पीपीए प्रक्रिया रोक्दा १०० भन्दा धेरै लाइसेन्सधारी प्रवद्र्धक मात्र नभई उनीहरूसँग जोडिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेत डुब्ने अवस्था आएको इप्पानका अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले सबै बिजुली खरिद गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक बजारमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सिधै बिजुली बिक्री गर्ने ‘वे आउट’ दिनुपर्ने कार्कीको माग छ । राजनीतिक अस्थिरता र बारम्बार परिवर्तन हुने सरकारका कारण ऊर्जा क्षेत्रका दीर्घकालीन योजनाहरू प्रभावित भएको भन्दै उनले अब आउने सरकारले ऊर्जालाई राष्ट्रिय समृद्धिको मुख्य आधार मान्नुपर्ने बताएका छन् ।