काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वग्रहमन्त्री रमेश लेखकको तत्काल रिहाई गर्र्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री रहनुभएका ओली र गृहमन्त्री रहनुभएका काँग्रेस नेता लेखकलाई फौजदारी अभियोगमा सरकारले गिरफतार गरेलगत्तै बसेको एमाले सचिवालय बैठकले सो गिरफदारीको निन्दा, भत्सर्ना र विरोध गर्दै दुवै नेताहरुलाई तत्काल रिहाई गर्न सरकारसँग गरेको हो ।

सो गिरफतारी प्रतिरोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानूनी भएको तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र कानूनी शासनको मर्म विपरित भएकाले दुवै नेतालाई तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गरिएको पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले बताए । बैठकले सो गिरफतारीको विरोधमा उत्रन पनि राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई आह्वान गरेको छ । सो घटनाको कानूनी र राजनीतिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि एमालेले गरेको छ । बैठकले सो घटनाको विरोध स्वरुप भोली चैत्र १५ गते आईतवार पार्टीका सबै जिल्ला कमिटीहरुमार्फत नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र बुझाउने घोषणा पनि गरेको छ । पार्टी जनसंगठनहरुले पनि आजैबाट विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम आरम्भ गरिसकेको पनि महासचिव पोखरेलले बताए।

बैठकले सो घटनाको विरोधका लागि संवाद गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्यका लागि सम्वाद गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र कानूनी उपचारका लागि कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्न उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । राजनीतिक तथा कानूनी प्रतिवादका लागि परामर्श गर्नका लागि नेताहरुलाई संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पनि बैठकले गरेको महासचिव पोखरेलले बताए।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक आज बिहान सूर्योदय अगावै गरिएको प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानूनी गिरफ्तारीको निन्दा, भत्र्सना र विरोध गर्दछ । उक्त गिरफदारी लोकतान्त्रिक मुल्य र कानूनी शासनको मर्मविपरित रहेको ठहरसहित उहाँहरुलाई तत्काल रिहा गर्नं माग गर्दछ । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानविनका लागि तात्कालिन सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगप्रति हाम्रो पार्टीको शुरुदेखि नै असहमति र विरोध रहँदै आएको छ । उक्त आयोगप्रति सम्मानित अदालतले समेत गम्भिर प्रश्नहरु उठाएको कुरा सर्वविदितै छ । आयोगद्वारा प्रश्तुत गरिएको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्त विपरित रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ । तसर्थ उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानविनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ । ३। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकमाथि गरिएको नियोजित, निर्देशित र गैर कानूनी गिरफतारीको विरोध, उहाँहरुको रिहाई कानूनी शासन, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको रक्षा गर्न संयुक्त एवं प्रभावकारी पहलकदमीका लागि राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ । आज विहानको गिरफ्तारीले संविधान, लोकतन्नत्र र मानव अधिकारका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरु र आम नागरिकहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ । हाम्रो पार्टी यस प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको दृढताका साथ कानूनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्नेछ । यस घटनाबाट कतिपनि विचलित नभई देश, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा एकता र दृढताका साथ अगाडि बढन समस्त पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्दछ । आजको गिरफतारीका विरुद्ध भोली चैत्र १५ गते आईतबारका दिन पार्टी जिल्ला कमिटीहरुको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र बुझाईने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आवश्यक्ताअनुसार अन्य राजनीतिक दलहरुसँग संवाद र समन्वय गरी विरोधका थप कार्यक्रमहरु तय गरिनेछ । र पार्टी सम्वद्ध जनसंगठनका तर्फबाट विरोध प्रदर्र्शनका कार्यक्रमहरु पार्टी सम्वद्ध जनसंगठनहरुले नै आयोजना गर्ने छन । र त्यो प्रक्रिया आजैबाट शुरु हुने जानकारी म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु । पार्टीले भोलिदेखि विरोधपत्र दिएर विधिवत रुपमा आरम्भ गर्दछ । जनसंगठनहरुतर्फबाट आजैबाट प्रतिवाद हुन्छ । पहिलो कुरा त हामी यो गिरफतारी प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहपूर्ण र गैरकानूनी छ भन्ने निष्कर्षमा साथ स्वभाविक रुपमा हामी कानूनी प्रतिवादको प्रक्रियामा जान्छौ । त्यसका लागि कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्दछौँ । र कानूनविद्हरुको राय, परामर्शको आधारमा आवश्यक कदम चाल्ने पक्षमा हामी रहेका छौ । अर्कोतर्फ यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको पनि विषयभएको र मुलुकलाई स्वेच्छाचारी शासनतर्फ लैजाने कदमको रुपमा रहेको कारणले हामी लोकतन्त्रको पक्षधर शक्तिहरुसँग, नागरिक समाजसँग, अगुवाहरुसँग हामी संवाद गर्दछौ । र सामूहिक प्रतिवादको काम पनि अघि बढाउनेछौ । अर्कोतर्फ संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग पनि सम्वाद गरिकन सामूहिक रुपमा प्रतिवादको योजना बनाउनेछौ । र, प्रतिपक्षको तर्फबाट मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने कुरामा सामूहिक रुपमा हामी यस प्रकारका अराजनीतिक, गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी कदमको प्रतिवाद गर्नेछौ । त्यस हिसावले हामी अगाडि बढ्नेछौँ । त्यसका लागि हामीले हाम्रो पार्टीका नेताहरुलाई कामको संयोजनको जिम्मा लगाएका छौ । राजनीतिक दलहरुसँगको संयोजनको जिम्मा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गर्नुहुनेछ । संसदीय दलहरुसँगको सम्वाद र संयोजनको कामको नेतृत्व पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले गर्नु हुनेछ । कानूनी प्रतिवादको सन्दर्भको संयोजन उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले गर्नुहुनेछ भने समग्र जनपरिचालनको सन्दर्भको संयोजन पार्टी केन्द्रिय कार्यालयको तर्फबाट गर्ने योजना बनेको कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु ।’

त्यसैगरी एमालेले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको न्यायिक र निष्पक्ष छानविनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानविन आयोगको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्त विपरित रहेको निष्कर्षसहित एमालेले उच्चस्तरीय छानविन आयोगको माग गर्नुपरेको महासचिव पोखरेलको स्पष्टिकरण थियो ।

उनले भने, २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानविनका लागि तात्कालिन सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगप्रति हाम्रो पार्टीको शुरुदेखि नै असहमति र विरोध रहँदै आएको छ । उक्त आयोगप्रति सम्मानित अदालतले समेत गम्भिर प्रश्नहरु उठाएको कुरा सर्वविदितै छ । आयोगद्वारा प्रश्तुत गरिएको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्त विपरित रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ । तसर्थ उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानविनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।’

एमालेले अध्यक्ष ओली र काँग्रेस नेता लेखकको गिरफदारीविरुद्ध प्रतिवाद गर्न लागि एकतावद्ध भएर दृढतासाथ लाग्न सिंगो पार्टी पंक्तिलाई पनि आह्वान गरेको छ ।