काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री गीता चौधरीले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिडेटको अनुगमन गरेकी छन् ।

मन्त्री चौधरीले शनिवार कम्पनीको अनुगमन गरेकि हुन् ।  उनले अनुगमनका क्रममा रासयनिक मलको मौज्जातको अवस्था र आयात प्रणालीको बारेमा जानकारी लिएकी  थिइन्र । मन्त्रीले चौधरीले मललाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेको बताइन्।

उनले मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धको कारण मलको अवस्था कस्तो छ रु कसरी ल्याउन सक्छौँ रु भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको जानकारी दिइन्। खेती लगाउने बेला भएकोले किसानलाई मल अभाव नहुनेगरी काम गर्ने उनको भनाई छ । उनले तत्काल अग्र्यानिक मलको प्रयोग सम्भव नभएकोले रासयनिक मलको सहजतालाई नै सरकारले जोड दिएको बताउनुभयो । अग्र्यानिक मलको प्रयोगलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले मललाई प्राथमिकतामा राखेर बैठक बसेको हो । मन्त्रालयमा मलको अवस्था कस्तो छ रु कसरी ल्याउनसक्छौँ भन्ने पहिला छलफल गर्छौं । अहिले मध्यपूर्वमा पनि तनाव भइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयको कुरा मात्रै पनि हुँदैन, अन्तरमन्त्रालय सम्बन्ध पनि हुन्छ । सबै खेतीबालीहरु अर्गानिकमा जान सकिँदैन, अग्र्यानिकमा जान केही योजनाहरु चाहिन्छ, त्यसमा विस्तारै जाने हो । अर्गानिकलाई हामी प्रोत्साहन दिन्छौँ । तर भइरहेको खेतीपातीलाई थप रसायनिक मल आवश्यकता पर्छ, त्यसको लागि मलको सहजताको लागि अगाडी बढ्छौँ ।’

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध संचालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले कम्पनीका करिव एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल स्टक रहेको जानकारी दिए। स्टक मलले असार मसान्तसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ । उनले मल आयातको प्रक्रिया अगाडी बढेको भएपनि मध्यपूर्वमा देखिएको तनावका कारण रोकिएर बसेको जानकारी दिए।

मध्यपूर्वको तनाव समाधान भएमा खरिद प्रक्रियामा रहेको मल आउन शुरु हुने र समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ। मलको लागि अरु विकल्पमा पनि जानपर्ने हुनसक्ने बताउदै उनले छिमेकी देशहरुसँग सहयोग माग्ने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । भारतसँग मलको सहयोग लिन सकिने उनको भनाई छ । उनका अनुसार नेपाललाई १७ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक छ । हाल माग नै ९ लाख मेट्रिक टन बराबर रहेको उनले बताए। कम्पनीले अहिले ५ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा मात्रै मल विक्री गरिरहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘हामीसँग करिव एक लाख १५ हजार मेट्रिक टन मल स्टक छ । त्यो मलले हामीलाई करिव असार मसान्तसम्म पुग्छ भन्ने अनुमान छ । हामीले पाईपलाईन योजनाअनुसार काम गरिहरेका छौँ । युद्ध छिट्टै नै बन्द भयो भने असारपछि त्यो मल आउन शुरु हुन्छ । यसको साथै हामी अरु विकल्पमा पनि जानुपर्छ । मित्रराष्ट्रहरुसँग गर्न अनुरोध गरेर आवश्यकताअनुसार मल ल्याउन सकिन्छ, त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । भारत आफैँपनि मलको समस्यामा छ तर पनि छिमेकी देशको हिसावले केही ल्याउन सकिन्छ । हामीले त्यसमा पनि छलफल गरेका छौँ । अहिले हाम्रो देशलाई सैद्धान्तिक रुपमा १७ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल चाहिन्छ । तर पनि हाम्रो माग भनेको ९ लाख मेट्रिक टन ९८ लाख ९१हजार मे टन० मल छ । त्यति नल्याएसम्म किसानको गुनासो आईरहन्छ । हामीले अहिले साढे चारदेखि ५ लाखसम्म मात्रै मल बेचिरहेका छौँ । अझै झन्डै ३ लाख मे टन को ग्याप छ । किसानलाई चाहिनेजति मल ल्याउन पर्याप्त बजेट छैन ।’

उनले मल खरिदको लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भएको बताए। मल आयातको लागि सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसकेमा किसानलाई दिइने अनुदानमा केही कटौती गर्न सकिने उनको भनाइ छ । मलको विक्रीमुल्यलाई केही प्रतिशत वृद्धि गरेमा मल खरिद गर्न समस्या नहुने र किसानले समयमा नै मल पाउने उनले बताए ।