काठमाडौं। पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ आजदेखि ७१औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वि.सं. २०१२ चैत १६ गते नेपाल पत्रकार संघ गठन भएको थियो । वि.सं. २०५३ जेठ २९ मा संघलाई महासंघमा रुपान्तरण गरिएको हो ।

त्यसैले नेपाल पत्रकार महासंघले चैत १६ गतेलाई स्थापना दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।स्थापनाको ७१ औं वर्षमा प्रवेशको अवसरमा सोमबार पनि बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । सोमवार महासंघको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित प्रभातफेरी कार्यक्रमपछि बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले कुनैपनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएकी छन् । पत्रकारहरू जहिले पनि ‘वाचडग’ को रूपमा रहने उल्लेख गर्दै उनले सरकारका क्रियाकलापहरूमाथि महासंघले निगरानी गरिरहेको बताएकी हुन् । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने काम कतैबाट भएमा पत्रकार महासंघ नागरिक अगुवा संस्थाको हिसावले सशक्त रूपमा उभिने स्पष्ट पारिन् ।

शर्माले नागरिक अगुवा संस्थाहरूको एलायन्स ‘पाफर्ड’ र नेपाल बार एशोसिएशनसँगको सहकार्यमा महासंघ अगाडि बढ्ने पनि जानकारी दिइन् । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति किशोर नेपालले महासंघलाई कुनैपनि राजनीतिक दलको शाखा वा प्रचार विभागको रूपमा प्रयोग नगर्न आग्रह गरे । महासंघको स्थापना र विकासमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका नेपालले पछिल्लो समय पत्रकारितामा बढ्दो राजनीतिकरण र घट्दो गुणस्तरप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । पत्रकार महासंघको स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उहाँले महासंघभित्र वैचारिक विविधता हुनु स्वभाविक भएपनि पछिल्लो समय यो संस्था विभिन्न राजनीतिक दल र गुटहरूको अङ्ग जस्तो बन्नु दुःखद् रहेको उनको भनाइ हो । पूर्वसभापति नेपालले राजनीतिले पत्रकारितालाई कहिल्यै पनि डोमिनेट गर्न नहुने बरु पत्रकारिताले राजनीतिलाई मार्गनिर्देशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

महासंघले देशभरका पत्रकारहरूलाई एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्दै श्रम अधिकारको संरक्षण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि आफ्नो अभियान जारी राख्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ । तर, वर्षेनी बिभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइदै आएपनि श्रमजीवि पत्रकारहरुका मुद्धाहरु ज्यूका तेही छन् । काम गरेको कार्यस्थलमा समयमै तलव नपाइने श्रमको शोषण हुने लगाएका कामहरु न्यूनीकरण गर्नुपर्ने आजको आवस्यकता देखिएको छ ।यस्तै संविधानले प्रत्याुभत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक छैन।