काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको न्युनतम चुक्ता पुँजी १० करोड पु¥याउने समयसीमा दुई वर्ष थप गरेको छ ।

‘विप्रेषण विनियमावली, दोस्रो संशोधन मार्फत रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०८७ असार मसान्तभित्र न्युनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पु¥याए पुग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसअघि यस्तो पुँजी २०८५ असार मसान्तभित्रै कायम गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । राष्ट्र बैंकले यसअघि चरणवद्ध रूपमा पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ संशोधनपछि उक्त लक्ष्य हटाइएको छ र सिधै २०८७ सम्म १० करोड पुँजी पु¥याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । संशोधनमार्फत विप्रेषण कारोबारका लागि इजाजतपत्र दिने, नवीकरण गर्ने, निलम्वन तथा खारेज गर्ने, कसूर–दण्डसम्बन्धी व्यवस्था र कम्पनीहरू गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार विप्रेषण कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक सम्बन्धी काम गर्न सक्नेछन् । साथै, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरेर कारोबार गर्न र राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य काम पनि गर्न पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत विप्रेषण कारोबार गर्न अनुमति दिइएको छ । इजाजतपत्र लिनका लागि विप्रेषण कम्पनीले न्युनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ भने अन्य कम्पनीका हकमा न्युनतम १० करोड रुपैयाँ पुँजी आवश्यक हुनेछ ।