काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘संवैधानिक इजलास पोर्टल’को शुभारम्भ गरेको छ ।

अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले एक कार्यक्रमका बीच उक्त पोर्टलको सार्वजनिक गर्दै न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले संवैधानिक इजलास संविधानको विशिष्ट व्यवस्था भएको र यसको प्रभावकारितासँग नेपालको संवैधानिक विकासक्रम जोडिएको उल्लेख गरे। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यचाप अत्यन्त उच्च रहेको स्वीकार गर्दै पौडेलले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन करिब २८० थान मुद्दाहरूको शिघ्र फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा जोड दिए । अदालतका कामकारबाही जति बढी सार्वजनिक र पारदर्शी हुन्छन्, न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास त्यति नै बढ्ने उनको तर्क छ । पोर्टलको माध्यमबाट सूचनाहरूको प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) गरी जवाफदेहिताको उच्च स्तर कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए। नयाँ पोर्टलमा संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित आदेश, फैसलाका विवरण, प्रक्रियागत जानकारी, इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको विवरण र सम्बन्धित ऐन–कानुनहरू समावेश गरिएको छ । यसले कानून व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता, कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूका लागि अध्ययन र अनुसन्धानको ठूलो स्रोतका रूपमा काम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले अदालतलाई ‘लेस पेपर’ (न्यून कागज) बाट ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) बनाउने यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय विकास भएका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का टुल्सहरूलाई स्रोत व्यवस्थापन र सूचना सम्प्रेषणमा प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘ई–जस्टिस’ प्रणाली लागू गरी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था जगाउन यो पोर्टलले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।