काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै सरोकारवालाहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रारम्भिक रुपमा शिक्षा क्षेत्र र न्युन आय भएका वर्गमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण सिर्जित विश्वव्यापी ऊर्जा संकटको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएको सन्दर्भमा यो निर्णय आएपनि अव्यवहारिक हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसले प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । शनिवार र आईतवार बिदा दिँदा वर्षभरिको कुल बिदा १०४ दिन पुग्ने र त्यसमा अन्य धार्मिक तथा सांस्कृतिक बिदाहरू थपिँदा कार्यदिन भन्दा बिदाको दिन धेरै हुने देखिएको हो । नेपाल सरकारले निर्दिष्ट गरेको विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित समयमा पूरा नहुने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा ह्रास आउने राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (नेसनल प्याबसन)का उपाध्यक्ष बिष्णु पराजुलीले बताएका छन् ।

बिहानको समयमा घरायसी काम र बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैका लागि ९ बजे नै कार्यालय पुग्नु चुनौतीपूर्ण हुने पनि उपाध्यक्ष पराजुलीले दाबी गरेका छन् । हप्तामा दुई दिन विद्यालय बिदा हुँदा बालबालिकामा मोबाइलको लत बढ्ने, अभिभावकको निगरानी अभावमा कुलतमा लाग्नसक्ने र सुरक्षाको जोखिम बढ्ने देखिएको उनकोे भनाई छ ।

सरकारको शैक्षिक सत्र शुरु हुने दिन १५ दिन पर सार्ने निर्णयले पनि शैक्षिक क्यालेण्डरमा थप दबाब पर्ने पनि उपाध्यक्ष पराजुलीले बताएका छन् । एकातर्फ पठन–पाठन गर्ने दिन घटेको साथै शैक्षिक सत्र सुरुहुने दिन वैशाख १ बाट १५ गते धकेल्दा थप १५ दिनको खालि समयले खर्च समेत बढाउने उपाध्यक्ष पराजुलीको तर्क छ । संकटको समाधानका लागि बिदा दिने विकल्प भन्दा पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्नेमा उपाध्यक्ष पराजुलीले जोड दिए ।