बिहिबार, बैशाख ३, २०८३
Thursday, April 16, 2026

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास संविधान विपरितः ट्रेड युनियन काँग्रेस

काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले नेपाल सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास संविधान विपरीत रहेको बताएको छ ।

मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरि ट्रेड युनियन काँग्रेसले सरकारले हालै जारी १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी प्रश्तावलाई संविधान विपरित रहेको बताएको हो । काँग्रेसले नेपालको संविधानको धारा ३४(३) ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको समेत स्मरण गराएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा धेरै राम्रा कुराहरु समावेश भएपनि ट्रेड युनियन खारेजको विषयमा आफूहरुको असहमति रहेको बताएका छन् । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय लामो समयदेखि ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएको उनको भनाई छ । उनले ट्रेड युनियनमा कतै खराबी भएमा सच्याउनुपर्ने तर खारेज गर्ने भन्नेकुरा मान्य नहुने बताए । उनले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै टे«ड युनियनहरु कानूनअनुसार विधिवत् रुपमा नै सञ्चालन भइरहेको बताए । सरकारका संरचनामा दर्ता भएर ट्रेड युनियन संचालन भएको भन्दै उनले कानुन विपरित भएमा सरकारले किन स्वीकृत दिएको भन्ने प्रश्न समेत उठाए । संविधान, कानून अनुसार भएका कारण नै ट्रेड युनियनसंग सम्बन्धित संस्थाहरु लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको उनको भनाई छ । उनले दलिय ट्रेड युनियनका नाममा सरकार समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नै संकुचित गर्नतर्फ लागेको उनको आरोप छ । उनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई नै सरकार कटौती गर्नतिर लागेको बताएका छन् ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अन्तर्गत सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी महासन्धि ९८ अनुमोदन गरिसकेको र संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि ८७ पारित प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन काँग्रेसले सरकारको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासमेत विपरित भएको दाबी गरेको छ । यस्ता कदमले श्रमिक आन्दोलनलाई सीमित पार्ने, सामाजिक संवादलाई कमजोर बनाउने तथा कार्यस्थल लोकतन्त्र र मानव अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने ट्रेड युनियन काँग्रेसले जनाएको छ । ट्रेड युनियन काँग्रेसले ट्रेड युनियनमाथि अंकुश लगाउने निर्णय, न्युनतम पारिश्रमिक बोर्ड खारेज गर्ने तथा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकासन–प्रशारण गर्ने नीतिलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

RELATED NEWS ARTICLES

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x