काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले ऐतिहासिक महत्वका संरचनाको संरक्षण तथा सरकारको सय दिने योजनाबारे स्पष्ट योजनासहित संसदीय समिति अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद पदम परियारले ऐतिहासिक महत्व बोकेको पुरानो संसद भवनको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै यसको भावी उपयोगबारे राज्यलाई स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताए। उनले पुस्तकालय ऐनबारे समेत समितिले थप गम्भीर भएर छलफल अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । आफू संयोजक रहेको पुरातत्व संरक्षण संसदीय उपसमितिले समेत पुस्तकालय ऐनमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ

नेकपा (एमाले)की सांसद रुक्मिणी कोईरालाले समितिले आगामी कार्ययोजनालाई स्पष्ट बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सरकारले के–के काम सम्पन्न गर्यो ? र के–के गर्न सकेन ? भन्ने मूल्यांकन गरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले समितिमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दा पार्टीको संख्यालाई मात्र आधार नबनाउन आग्रह गरिन् । उनले सदस्यको क्षमता, कार्यरुची र दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यको मर्यादाक्रमको विषयमा पनि पुनर्विचार आवश्यक रहेको धारणा राखेकी छिन् ।

बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले समितिको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउँदै सरकारसहितका निकायको नियमित अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशान दिनुपर्ने धारणा राखे ।