काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी पीडितको वचत फिर्ता गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो स्तरबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ अनुसार) सहकारीतर्फकोएका हुन् । सचिव भुजेलले प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट यस्तो कोष बनाउनुपर्ने बताए। अर्को वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले पनि त्यस्तो कोषमा धेरै पैसा राख्ने तयारी गरेको उनले जानकारी ए । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रश्ताव गरिँदैछ । यो वर्ष पनि त्यस्तो कोषमा राखिएको पैसा सरकारले वितरण गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सहकारी पीडितलाई रकम वितरण गर्न कार्यविधि बनाएको उल्लेख गर्दै सचिव भुजेलले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यसरी नै कार्यविधि बनाउन सक्ने बताए । सचिव भुजेलले सहकारी समस्या समाधान गर्न संघबाट मात्र अनुदान पठाएर नहुने स्पष्ट पारे। सहकारीको समस्या समाधान गर्न हरेक सरकारले आफ्नो जिम्मेबारीको महसुस गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सचिव भुजेलले सहकारी समस्या राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एकमत भएको समेत बताए।

बैठकमा सचिव भुजेलले मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवा आगामी वर्षदेखि स्थानीय तहबाटै शुरु हुने बताए। भुजेलले संघले तालिम दिने र आवश्यक कानून संशोधन गर्ने तयारी गरेको बताए। बैठकमा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान, वचतकर्ताको रकम फिर्ता र तीनै तहको सरकारबीच समन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो ।