काठमाडौँ। पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढङ्गले हिरासतमा राखेको आरोप लगाएका छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण र अप्रमाणित’ संज्ञा दिँदै उनले आफूमाथि लगाइएको फौजदारी अभियोग निराधार रहेको दाबी गरेका हुन् ।सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि १३ दिनको हिरासत मुक्त भएका लेखकले शुक्रबार एक वक्तव्य जारी गर्दै न्यायको पक्षमा उभिने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, “आयोगको पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण प्रतिवेदनका आधारमा मलाई नियन्त्रणमा लिइए पनि अन्ततः सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले म रिहा भएको छु ।”
लेखकले आफू सधैँ कानुनको पालना गर्ने र न्यायमा विश्वास राख्ने व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै यस घटनासँग जोडिएका बाँकी कानुनी र राजनीतिक लडाइँलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफ्नो रिहाइका लागि आवाज उठाउने न्यायप्रेमी नागरिक, कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेता, मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।भदौको घटनालाई लिएर सरकारले गठन गरेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन विवादित बन्दै आएको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई पक्राउ गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए ।