काठमाडौं। सरकारले इन्धनको खपत घटाउन शनिवार र आईतवार बिदा दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई पत्र लेख्दै आईतवार पनि ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएसंगै सरकारको निर्णय सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्ने बताउँदैं राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता अर्थोपेडिक सर्जन प्राध्यापक डा. बद्री रिजालले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सोही अनुसारको सुविधा दिन माग गरेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले सरकारले गरेको हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको स्वागत गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि सोही अनुसारको सुविधा दिन माग गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख परामर्शदाता अर्थोपेडिक सर्जन प्राध्यापक डा. बद्री रिजालले चिकित्सकहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य र ‘बर्नआउट’ को समस्यालाई मध्यनजर गर्दै दुई दिने बिदा अनिवार्य रहेको बताए । उनले सरकारको निर्णय सबै कर्मचारीका लागि समान हुनुपर्ने बताए । अस्पतालै पिच्छे बिदा र समयको फरक–फरक नियम हुँदा अन्योल बढेको भन्दै डा. रिजालले सरकारलाई तत्काल सरोकारवालासँग वार्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अस्पतालको सेवा प्रभावित नहुने गरी दुई दिने बिदा कार्यान्वयन गर्न सकिने डा. रिजालको तर्क छ । उनले इमर्जेन्सी सेवा २४ सै घण्टा सुचारु रहने भएकाले ओपिडी सेवाको समय परिमार्जन गरेर आईतवार बिदा दिन सकिने सुझाव दिएका छन् । यदि सरकारले सातै दिन अस्पताल चलाउन चाहन्छ भने हालको दरबन्दीलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने उनको अडान छ । वि.सं. २०४८ सालको दरबन्दीका भरमा अहिलेको जनसंख्यालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन असम्भव रहेको उनले बताएका छन् ।

थकानका कारण गुणस्तरीय सेवामा असर पर्नसक्ने उनले बताएका छन् । सरकारले चिकित्सा क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘विशिष्टकृत’ वा ‘अत्यावश्यक’ सेवा भन्ने गरेको तर ती कर्मचारीले कति घण्टा काम गर्नुपर्छ र के सुविधाहरु पाउनुपर्छ ? भन्नेकुरामा मौन रहेको चिकित्सकहरुको गुनासो छ । सुरक्षित वातावरण, उचित सेवा–सुविधा र वैज्ञानिक कार्यविधिको लागि सरकारले तत्काल सरोकारवालाहरुसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । सरकारले इन्धन संकटलाई मुख्य कारण देखाउँदै हप्तामा दुई दिन बिदा दिने क्याबिनेट निर्णय गरेको भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई आईतवार पनि ओपिडी सेवा सुचारु राख्न पत्राचार गरेपछि चिकित्सकहरूले यसलाई ‘श्रम शोषण’ र ‘राज्यको विभेद’ को रूपमा लिएका छन् । डा. रिजालले यसलाई सरकारले चिकित्सकहरूलाई मात्र ‘पेलेर लैजान खोजेको’ र उनीहरूको स्वास्थ्य र आरामको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको आरोप लगाएका छन् ।