काठमाडौं । ट्रेड युनियनहरूले राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र ‘जीएसपी प्लस’ जस्ता आर्थिक सुविधाहरू जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका हुन् । यो मुद्दालाई जेनेभास्थित आईएलओ सम्मेलनसम्म पु¥याएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने उनीहरूको भावी रणनीति रहेको छ । यो केवल अधिकारको लडाईं मात्र नभई लोकतन्त्र र श्रमिकको आत्मसम्मान रक्षाको सवाल भएको भन्दै नेताहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन र रचनात्मक संवादमा आउन चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्नेगरी अघि सारेको प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था र श्रमिकको मौलिक हकको विरुद्धमा रहेको बताएका छन् । उनले श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमाथि कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने दृढता व्यक्त गरे । ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेपले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धताहरू उल्लंघन हुने श्रेष्ठको तर्क छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतमा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा ट्रेड युनियनले भोगेको दमनको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारलाई ‘लोकप्रियतावादी र अराजकतावादी’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले मे १ मा विशाल प्रदर्शन गर्ने, संवैधानिक र कानूनी लडाईं लड्ने, तल्लो तहसम्म जनचेतना फैल्याउने काम गर्ने पनि बताएमा छन् ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (एएनटियुएफ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष धनबहादुर विकले नेपाली जनतामा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति फैलाइएको भ्रम तोड्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकले नेपालको झन्डै ३ करोड जनसंख्यामध्ये १ करोड १७ लाखभन्दा बढी श्रमजीवी जनता रहेको भन्दै श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको समस्या ट्रेड युनियनले नभई राज्यको फितलो कार्यान्वयन संयन्त्रले सिर्जना गरेको उल्लेख गरे । ट्रेड युनियनभित्रका कमजोरीहरूलाई पनि स्वीकार गर्दै उपाध्यक्ष विकले स्थायी कर्मचारीले करारका मजदुरलाई नचिन्ने र विभेद गर्ने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । ट्रेड युनियनहरू दलगत भए भनेर गरिएको आलोचनालाई उनले ‘डाइभर्ट गर्ने विषय’ मात्र भएको बताएका छन् ।

पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेर आन्दोलनलाई जिस्क्याएको बताएका छन् । उनले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई ‘माउ कानून’ को संज्ञा दिँदै ढकालले संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दा पनि यो ऐन पारित नगर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू दोषी रहेको बताए । प्रशासनभित्रको भ्रष्टाचार र कुशासनको दोष ट्रेड युनियनमाथि मात्र थुपार्ने प्रवृत्तिप्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका कार्यक्रमहरू अघि बढाउन आग्रह गरे । उनले सरकारलाई संख्याको दम्भ नदेखाउन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन मार्फत संवादमा आउन सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस (एनटियुसी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तेजेन्द्रप्रसाद कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आह्वान गरेका छन् । कार्कीले वर्तमान सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू ट्रेड युनियनलाई ‘मागी खाने भाँडो’ र ‘झोले’ को संज्ञा दिएर बद्नाम गर्न लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । कार्कीले नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा ३ मा रहेको मौलिक ट्रेड युनियन अधिकारका पक्षमा नउभिने नेताहरूलाई श्रमिकले स्वीकार नगर्ने बताए । कार्कीले ट्रेड युनियन अधिकार रक्षाका लागि दलीय आस्थाभन्दा माथि उठेर संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको नेतृत्वमा गोलबन्द हुन सबै श्रमिकहरूलाई आग्रह गरे ।

पिएसआई–एनसिसिका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद कटुवालले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने सरकारको कुनैपनि प्रयासविरुद्ध सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिए । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा ‘दलगत ट्रेड युनियन’ हटाउने भनिएको प्रति लक्षित गर्दै कटुवालले आफूहरू दलगत नभई विधिवत रूपमा श्रम विभागमा दर्ता भएका र लोकसेवा पास गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएको स्पष्ट पारे । कर्मचारीहरूमा बढ्दो निराशा र जथाभाबी सरुवाको विरोध गर्दै उनले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार रक्षाका लागि सबै ६ वटा ट्रेड युनियनहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि नेपाली कर्मचारीहरूको आन्दोलनलाई साथ रहेको उल्लेख गरे ।