काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमवार आयोगले तयार पारेको मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै उनले मुद्दाको फैसला छिटो हुँदा पीडितले राहत पाउने बताएका हुन् । उनले अधिकांश मद्धाहरुमा अदालत न्याय निरुपण हुन ढिलाई हुने गरेको गुनासो बढेको बताए। उनले छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपालमा ७७ मध्ये ७० जिल्लाका नागरिक मानव बेचविखनबाट प्रभावित रहेको अध्यक्ष मगरले बताए। विशेषगरी सिमान्तकृत र विपन्न वर्गका मानिसहरू बढी जोखिममा रहेको उनको भनाई छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको काम सरकारको भएको उनले बताए। । अध्यक्ष मगरले सरकारलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नगरेसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । सरकारबाट प्रयास भइरहेको दाबी गरिएपनि आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको उनको भनाई छ । उनले मानव तस्करहरूले विशेषगरी महिला तथा बालबालिकालाई झुटा प्रलोभनमा पारेर बेचविखन गरिरहेको उल्लेख गरे । यसको लागि सरकारले आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र जनचेतना अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

आयोगले सोमवार मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०८२ सार्वजानिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा मानव बेचनिखनका प्रक्रिया, त्यसको कारण र रोकथामका लागी सरकारले गर्नुपर्ने सुझावहरु उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी वालबालिकाहरु बेचविखनमा परेका छन् । रोजगारिको प्रभोलनमा पारि नेपालीहरुलाई विदेशमा लगेर अवैध कल सेन्टरमा काम लगाउने, महिलाहरुको डिम्ब तस्करी गर्ने तथा रात्रिकालिन व्यवसायमा लगाउने गरेको पाईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै लामा पठाउने नाममा बालकहरुको तस्करी हुने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय चिनियाँहरुसंग विवाह गर्ने प्रलोभनमा पनि धेरै नेपालीहरु बेचबिखनमा परको अयोगले जनाएको छ ।