काठमाडौं। २०८२ साल नेपालको राजनीतिक देष्टिले एतिहासिक बन्न पुगेको छ । यो वर्ष जेन जी आन्दोलन देखि मुलुकका बिभिन्न स्थापित दलहरु तथा शीर्ष नेतृत्व पाखा लागेर बैकल्पिक शक्ति निर्णायक बन्न पुगेको छ । करिव दुई तिहाइ बहुमतका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेको छ ।

जस्ले गर्दा मुलुकको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि बलियो आधार बन्ने आशा गरिएको छ । २०८२ को शुरुदेखि मध्य सम्म तत्कालिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको दुई तिहाई बहुमतको सरकार अघि बढिरेका बेला युवा पुस्ता अर्थात ‘जेनजी’ को विद्रोहपूर्ण आन्दोलनले पुरानै शैलिमा हिँडिरहेको राजनीतिलाई नयाँ शैलिबाट अघि बढाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसै वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको युवापुस्ताको विद्रोहका क्रममा ७६ जनाको निधन भयो । ४५ जनालाई शहिद घोषणा गरी राज्यका तर्फबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गरियो । आन्दोलनकै क्रममा भदौ २४ गते नेपालको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित सङ्घीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीलतनिवाससहितका महत्त्वपूर्ण सम्पदा र संरचना जलेर क्षतिग्रस्त भए । सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी करिब ७६ अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको सरकारी आँकडाले देखाएको छ । गत भदौ २३ र २४ जेनजी आन्दोलनकै बलमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन भयो र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन भयो । उक्त नागरिक सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो र फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोक्यो । सोही मीति अनुसार नै नागरिक सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि मुलुकले नयाँ सरकार प्राप्त ग¥यो । गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विगतमा सत्तासिन तथा पुराना राजनीतिक दलहरू पराजित भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट सहित करिव दुईतिहाइको जनादेश प्राप्त गर्न सफल भयो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगाएतका दलहरू वर्ष २०८२ को अन्त्यतिर राजनीतिक रूपमा खुम्चिन पुगेका छन् । कांग्रेस ३८ सिटका साथ दोस्रो दल बन्न पुगेको छ भने २५ सिटसहित नेकपा एमाले तेस्रो दल बनेको छ । यो बीचमा नेपाली कांग्रेसजस्तो देशकै पुराने पार्टीमा गत पूसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा पार्टीभित्र बदलाव आएको छ भने यसअघि संस्थापनमा रहेको शेरबहादुर देउवा पक्ष असन्तुष्ट भएसँगै आधिकारिकताको बिषयमा सर्वोच्चमा मुद्धा बिचराधिन छ । नेकपा (एमाले)ले दोस्रो विधान महाधिवेशन र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन यसै वर्ष सम्पन्न गरेको छ । पार्टीको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली पुनःनिर्वाचित भएको सन्दर्भ र २५ सिटमा पार्टी खुम्चिन पुगेसँगै राजनीतिक पुस्तान्तरणको सवाल र नेतृत्वको कायैशैलीबारे प्रश्न उठि रहेका छन् । निर्वाचनमा इतिहासकै कमजोर नतिजा प्राप्त गरेसँगै एमालेभित्र विशेष महाविधेशन वा पुस्तान्तरणको बहस चर्किएको छ ।

कतिपय नेताहरुले त विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियान समेत चलाएका छन् । संसदीय दलको नेतामा युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङलाई नदिएर उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई दिएसागै पुन प्रश्न हरु उठेका छन् । दुई दर्जन बढी वाम घटक तथा राजनीतिक समूहलाई समाहित गरी निर्वाचनमा होमिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन । ‘जनयुद्ध’बाट उदाएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मूलधार रहेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सो पार्टी अहिले विशेष महाधिवशेनको तयारीमा जुटेको छ । सो पार्टीका प्रभावशाली मानिएका नेता जनार्नदन शर्मा, सुदन किरातीलगायतले नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै दल परित्याग गरे । उनिहरु नेतृत्वको प्रगतशिल लोकतान्त्रिक पार्टीले एक सिट पनि ल्याउन सकेन । पुराना दलहरूप्रति जनताको वितृष्ण बढेर नयाँ राजनीतिक दल ठूलो दलका रूपमा उदाउने वर्षका रूपमा २०८२ साल बन्न पुगेको छ ।

यस वर्ष धरानका पवूर्व मेयर्र वं प्रतिनिधि सभाका सांसद हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी ७ सिट सहित राष्ट्रिय दल बन्न पुगेको छ भने। बिभिन्न पूराना मधेस केन्द्रीत दलहरुको प्रतिनिधि सभामा सुन्य उपस्थिती रहेको छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै एक दलको बहुमत नआइरहेको अवस्थालाई चिर्दै यसपटक रास्वपाले एक्लै १८२ स्थानमा विजयी हासिल गरेसँगै गठबन्धन गरी सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता नै हटाइदिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपश्चातका निर्वाचनमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएको यो नै पहिलो पटक हो ।निर्वाचनपूर्वको सङ्कल्पबमोजिम सो पार्टीले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ ।

संसद् विघटन, निर्वाचन र नयाँ सरकार गठन यो वर्षको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा स्थापित भयो । यही चैत १३ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दल रास्वपाका संसदीय दलका नेता शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार तुलनात्मक रूपमा समावेशीयुक्त, उल्लेख्य युवा प्रतिनिधिमूलक र सानो आकारको रहेको छ भने सरकारले सुरुआती दिनदेखि नै निर्वाचनमा गरिएका वाचापत्रबमोजिम शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत भदौको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानविन गर्नका लागी गठन भएको गौरिबहादुर नेतृत्वको छानविन समितिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक लगाएतमाथि आन्दोलनलाइ दबाउन खेलेको भूमिकामा छानविन गर्नका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वनय गर्ने पहिलो मन्त्रीपरिषद् निर्णयका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतका राखेको विषय पनि वर्षको अन्तिम तिर राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय चर्चाको विषयका रूपमा रह्यो ।

हाल उनीहरू अदालतको आदेशबमोजिम हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिभिन्न देशका राजदुतहरुसँग सामुहिक भेटवार्ता गरि नेपालबारे दिएको शन्देश पनि चर्चामा रहेको छ । भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मौरिससममा गरेको भाषण पनि यो वर्षको चर्चामै रहेको छ । यसका साथै वर्षको अन्तिम तिर आइतबार सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्री मन्त्री लगाएतको सम्पति विवरणले नि निकै चर्चा कमाएको छ ।।