काठमाडौं । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेटेर साझा दस्ताबेजको रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ ।

गत भदौको ‘जेन–जी’ आन्दोलनको परिवेश र फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठित सरकारले चैत्र १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नं. ३ का आधारमा टेकेर यो प्रतिवद्धता तयार पारेको हो । राजनीतिक दलहरूबीचको साझा स्वामित्व स्थापित गर्न ल्याइएको यस प्रतिवद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ र त्यसपछिका वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । यसको अन्तरनिकाय समन्वय र अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ ।

प्रतिवद्धतापत्रमा आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पु¥याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी, आगामी ५ वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै किसानलाई क्रेडिट कार्ड र योगदानमा आधारित पेन्सन दिने, पर्यटनतर्फ ‘सफा हिमालः सुरक्षित आरोहण’ अभियान चलाउने र ऊर्जातर्फ आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य दस्ताबेजमा समेटिएको छ ।

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र मेरिटोक्रेसीका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने, सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी ‘फ्रम नेपाल टु द वल्र्ड’ अभियान चलाउने र सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने लगायतका १८ वटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरू यो राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा समावेश गरिएका छन् ।