राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका लागि देशभर ४ हजार गणक परिचालन
काठमाडौं । बुधवारदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाका लागि देशभर ४ हजार गणक परिचालन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले करिब ४ हजार गणकहरूलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको र यो गणना आगामी दुई महिना सात दिनसम्म निरन्तर चल्ने बताएका छन् । उनकाअनुसार नेपालको भूगोलभित्र रहेका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने र आर्थिक कारोबार गर्ने सबै प्रकारका स्थायी प्रतिष्ठानहरू गणनामा समेटिनेछन् । ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको यस गणनाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको अर्थतन्त्रको आकार पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने प्रवक्ता लामिछानेले बताए। उनकाअनुसार राज्यले लिने नीति योजनालाई साकार बनाउन यो सर्वेक्षण थालिएको हो । यो गणना लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
लामिछानेले यस पटकको गणनालाई आधुनिक र परिष्कृत बनाउन प्रविधिको उच्च प्रयोग गरिएको बताएका छन् । कार्यालयले पहिलो पटक जीआईएस प्रविधिमार्फत गणकको लोकेसन र कार्यक्षेत्र ट्रयाक गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । गणकहरूले डिजिटल नक्शाको आधारमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्रतिष्ठानहरू खोज्नेछन् ।
त्यस्तै, ठूला प्रतिष्ठानहरूका लागि ‘ई–सेन्सस’ को व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रतिष्ठानहरूले आफैँ युजरनेम र पासवर्ड लिएर अनलाइनमार्फत विवरण भर्न सक्नेछन् । यस पटक करिव १ लाख प्रतिष्ठानले ई–सेन्ससबाट विवरण दिने कार्यालयको अनुमान छ ।
प्रवक्ता लामिछानेले तथ्यांक ऐनअनुसार कुनैपनि व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगरिने स्पष्ट पारे । उनले संकलित विवरणलाई सामूहिक रूपमा मात्र प्रकाशन गरिने र यसलाई कर वा अन्य प्रशासनिक प्रयोजनमा प्रयोग नगरिने हुँदा ढुक्क भएर सही विवरण दिन आग्रह गरे।
गणनालाई सफल बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँग सम्झौता र समन्वय गरिएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वयमा प्रचारप्रसारलाई तिब्र पारिएको छ । गणनाका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यालयले ११७८ नम्बरको टोल फ्री हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय र स्थानीय तहमा वडा तहसम्म सहजीकरण समितिहरू गठन गरी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रवक्ता लामिछानेले सम्पूर्ण उद्यमी, व्यवसायी र सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रतिष्ठानको सत्य–तथ्य विवरण उपलब्ध गराई राष्ट्रको अर्थतन्त्र मापन गर्ने कार्यमा सघाउन आग्रह गरेका छन् ।
RELATED NEWS ARTICLES


WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE