काठमाडौं । सरकारले २०६२र६३ सालपछि अहिलेसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगको सदस्यमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।

आयोगलाई विगत दुई दशकयता सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका साथै उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत र वैधताको छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भए लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

आयोगले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।