काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारले जारी गर्ने परिपत्रका आधारमा प्रदेशले बनाएका कानूनहरूलाई निष्प्रभावी बनाउन नमिल्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा कोशी र सुदूरपश्चिम बाहेकका पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थिति थियो । बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयन, संवैधानिक अधिकारको बाँडफाँट र प्रशासनिक जटिलताका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मुख्यमन्त्री कँडेलकाअनुसार संघीय सरकारले पछिल्लो समय जारी गरेका कतिपय परिपत्रहरू संविधानसम्मत नभएको विषय बैठकमा जोडदार रूपमा उठाइएको छ । विशेष गरी सञ्चार र विकास निर्माणका आयोजनाका ठेक्कापट्टा सम्बन्धी परिपत्रका बारेमा उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले उक्त परिपत्रको मनसाय प्रदेशका सबै क्रियाकलाप रोक्ने नभई केवल ठेक्कापट्टाको सूचना संप्रेषणमा एकरूपता ल्याउनु मात्र रहेको स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीतन्त्रमा अझै पनि संघीय मानसिकता हाबी रहेको र उनीहरूले प्रदेश कानुनभन्दा संघको परिपत्रलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको गुनासो गरे ।
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेशका समस्या, बजेट कटौती र प्रशासनिक चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले केन्द्रबाट पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको छोटो समयमै हुने सरुवाप्रति आपत्ति जनाए ।

संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन र वन ऐन जस्ता महत्त्वपूर्ण कानूनहरू नबन्दा प्रदेश सरकारको भुमिका प्रभावकारी हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरुको भनाइ छ । ती कानूनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिवद्धता जनाएको उनिहरुले बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संघीयतालाई सुदृढ बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व आवश्यक रहेको बताएको जनाइएको छ।